केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया, मेयर शैली ओबेरॉय को विदेश जाने की मंजूरी दी गई

नई दिल्ली: ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन की यात्रा करने और एक सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए मेयर शैली ओबेरॉय को राजनीतिक मंजूरी मिल गई है। केंद्र सरकार ने बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट को सूचित किया कि उसने मेयर शैली ओबेरॉय को विदेश जाने के लिए राजनीतिक मंजूरी दे दी है।

अब ओबेरॉय एशिया प्रशांत शहर शिखर सम्मेलन- 2023 में भाग लेने के लिए ब्रिस्बेन जा सकेंगी। ओबेरॉय ने केंद्र सरकार द्वारा राजनीतिक मंजूरी की अस्वीकृति को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था। कोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया है। शैली ओबेरॉय के वकील ने मंगलवार को तत्काल सुनवाई की मांग करते हुए कहा था कि केवल तीन कार्य दिवस शेष हैं। उन्हें 9 अक्टूबर को ब्रिस्बेन जाना है। जिस पर पीठ ने कहा था कि बुधवार को इस मामले की सुनवाई की जाएगी। यह इवेंट 11 से 13 अक्टूबर के बीच होने वाला है।

पिछले महीने दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने न्यूयॉर्क में कोलंबिया इंडिया एनर्जी डायलॉग में हिस्सा लेने के लिए राजनीतिक मंजूरी के उनके आधिकारिक अनुरोध को अस्वीकार करने के केंद्र के आदेश को रद्द करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट का रुख किया था। जबकि, केंद्र ने अंततः उन्हें अनुमति दे दी थी। भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद को सूचित किया था कि अदालत को इस फैसले को एक मिसाल कायम करने के रूप में नहीं देखना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया था कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते समय अदालतें नीतिगत निर्णयों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती हैं।