केंद्र सरकार राज्य के जल अधिकारों में हस्तक्षेप करने के लिए बीबीएमबी का इस्तेमाल कर रही है: Punjab CM

Punjab चंडीगढ़ : पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने रविवार को केंद्र सरकार पर पंजाब के पानी को जब्त करने के लिए भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) के अधिकारियों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया, उन्होंने नंगल की अपनी यात्रा के दौरान इस कदम को रोकने का वादा किया। एक्स पर एक पोस्ट में, मान ने कहा, "बीबीएमबी केंद्र की भाजपा सरकार के इशारे पर अपने गंदे कामों को बंद नहीं कर रही है। पंजाब अपनी सीमा पर पाकिस्तान के खिलाफ मजबूती से खड़ा है, वहीं केंद्र की भाजपा सरकार एक बार फिर बीबीएमबी अधिकारियों के जरिए पंजाब के पानी को लूटने जा रही है।"

उन्होंने कहा, "मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं थोड़ी देर में नंगल पहुंचूंगा और उनकी साजिश को पूरा होने से रोकूंगा।" मान ने केंद्र सरकार पर राज्य के नियंत्रण को दरकिनार करने और पंजाब के जल अधिकारों का उल्लंघन करने के लिए बीबीएमबी जैसे प्रशासनिक तंत्र का फायदा उठाने का आरोप लगाया। इस बीच, शनिवार को मान ने घोषणा की कि राज्य सीमा पर तैनात भारतीय सेना की सहायता के लिए राजस्थान को अपने कोटे से अतिरिक्त पानी उपलब्ध कराएगा।

एक्स पर एक आधिकारिक पोस्ट में, सीएम मान ने जोर देकर कहा कि जब राष्ट्रीय हित की बात आती है, तो "पंजाब कभी पीछे नहीं हटता", और पुष्टि की कि पंजाब का पानी - और यहां तक ​​कि उसका खून भी - देश के बहादुर सैनिकों के लिए उपलब्ध है।

यह ताजा घटनाक्रम पंजाब और हरियाणा के बीच चल रहे जल-बंटवारे के विवाद के बीच हुआ है, क्योंकि राजस्थान ने सीमा पर तैनात सैन्य कर्मियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए पंजाब के कोटे से अतिरिक्त पानी मांगा था। इस पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आश्वासन दिया कि राज्य अनुरोधित पानी की आपूर्ति करेगा, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा और सशस्त्र बलों के प्रति पंजाब की अटूट प्रतिबद्धता पर जोर दिया जा सके।

सीएम मान ने एक्स पर पोस्ट किया, "आज राजस्थान सरकार ने पंजाब के कोटे से अधिक पानी की मांग की है। देश की सुरक्षा के लिए राजस्थान सीमा पर तैनात सेना को अतिरिक्त पानी की जरूरत है। जब भी देश के हित की बात आती है, पंजाब कभी पीछे नहीं हटता। अगर पंजाब का पानी देश की बहादुर सेना के लिए है, तो हमारा खून भी है। सेना के जवानों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए मैंने राजस्थान को तत्काल अतिरिक्त पानी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।" मुख्यमंत्री का यह फैसला ऐसे समय में आया है, जब जल बंटवारे को लेकर अंतर-राज्यीय तनाव पहले से ही चरम पर है, खासकर हरियाणा के साथ। (एएनआई)