केंद्र सरकार 'मेक इन इंडिया' के लिए बढ़ा रही कदम, कई रक्षा आयात परियोजनाओं को करेगी स्थगित

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की अगुवाई वाली केंद्र सरकार ने सैन्य व सुरक्षा क्षेत्र में आत्‍मन‍िर्भर बनने की ओर कदम बढ़ा दिए हैं. जिसमें अब वह विदेश से आयात होने वाले हथियारों और कई रक्षा आयात परियोजनाओं को स्थगित करने जा रही है. सरकार की यह पहल ऐसे समय में आई है जब केंद्र नई रक्षा उत्पादन (Defence Production) और निर्यात संवर्धन नीति (Export Promotion Policy) लेकर आ रहा है. इससे देश के भीतर रक्षा उत्पादन को मजबूत करने और मित्र देशों को उनके निर्यात में मदद करने के लिए आगे का रास्ता तय किया जाएगा.

बुधवार को इसके मद्देनजर रक्षा मंत्रालय की हाई लेवल बैठक होने वाली है जो वर्चुअली आयोजित की जाएगी. इस बैठक में वैश्विक खरीद कैटेगरी के तहत सभी आयात परियोजनाओं की समीक्षा की जाएगी. समाचार एजेंसी एएनआई ने बताया है कि इस बात की संभावना है कि बैठक में इन परियोजनाओं को रद्द किया जा सकता है या फिर स्थगित करने संबंधित कोई बड़ा और अहम फैसला लिया जा सकता है.खुद प्रधानमंत्री के निर्देशों से प्रेरित रक्षा मंत्रालय की पहल में कहा गया है कि हजारों करोड़ की कई आयात परियोजनाओं को खत्म कर भारतीय कंपनियों को दिया जाएगा. सरकारी सूत्रों ने बताया कि 12 जनवरी को होने वाली बैठक में रक्षा अधिग्रहण परिषद द्वारा परियोजनाओं की समीक्षा की जाएगी. मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि भारतीय रक्षा कंपनियों को कई हजार करोड़ की परियोजनाएं दी जाएंगी. इस निर्णय का मतलब यह होगा कि भारतीय नौसेना, वायु सेना और सेना की बड़ी संख्या में परियोजनाएं प्रभावित होंगी, जिनमें भारतीय नौसेना की कामोव हेलीकॉप्टर अधिग्रहण जैसी परियोजना शामिल हैं.

भारत तेल और गैस के क्षेत्र में आत्‍मनिर्भर बनने पर दे चुका है जोर

केंद्र सरकार इससे पहले वैश्विक तेल और गैस कंपनियों को भारत आने और यहां तेल एवं प्राकृतिक गैस क्षेत्र में संभावना तलाशने को आमंत्रित कर चुका है. तेल और गैस क्षेत्र की वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों (सीईओ) और विशेषज्ञों से सालाना बातचीत में पीएम मोदी ने कहा था कि हम भारत को तेल और गैस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं.

पीएम मोदी ने कहा कि भारत को तेल और गैस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऐसे सुधार जारी रहेंगे. खोज और उत्पादन का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि अब ध्यान राजस्व के बजाय उत्पादन को अधिकतम करने पर है. प्रधानमंत्री ने कच्चे तेल के लिए भंडारण सुविधाओं की जरूरत के बारे में बात की. देश में प्राकृतिक गैस की बढ़ती मांग के बारे में बात करते हुए उन्होंने पाइपलाइन, सिटी गैस वितरण और एलएनजी रिगैसिफिकेशन टर्मिनल समेत मौजूदा और संभावित गैस बुनियादी ढांचे के विकास का जिक्र किया.