केंद्र ने नीति अनुसंधान केंद्र का एफसीआरए लाइसेंस निलंबित किया: सूत्र

सूत्रों ने बुधवार को दावा किया कि केंद्र सरकार द्वारा सार्वजनिक नीति थिंक टैंक, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च (सीपीआर) के विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) लाइसेंस को निलंबित कर दिया गया है।

दिल्ली स्थित सीपीआर का एफसीआरए लाइसेंस पिछले सप्ताह इस तरह के फंडिंग मानदंडों के उल्लंघन के बारे में प्रथम दृष्टया विवरण के बाद निलंबित कर दिया गया था।

पिछले साल सितंबर में आयकर विभाग ने विदेशी फंडिंग से जुड़ी अपनी जांच के तहत सीपीआर, एनजीओ ऑक्सफैम इंडिया और इंडिपेंडेंट एंड पब्लिक-स्पिरिटेड मीडिया फाउंडेशन का सर्वे किया था।

अपने विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम के निलंबन के साथ, सीपीआर विदेशों से किसी भी धन को स्वीकार नहीं कर पाएगा।

सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च खुद को "एक गैर-लाभकारी, गैर-पक्षपातपूर्ण, स्वतंत्र संस्थान के रूप में परिभाषित करता है जो अनुसंधान करने के लिए समर्पित है जो उच्च गुणवत्ता वाली छात्रवृत्ति, बेहतर नीतियों और भारत में जीवन को प्रभावित करने वाले मुद्दों के बारे में अधिक मजबूत सार्वजनिक प्रवचन में योगदान देता है। "