केंद्र सरकार ने 2025-26 तक राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के लिए 5,911 करोड़ की मंजूरी दी

नई दिल्ली: मोदी कैबिनेट की बैठक में बुधवार को बड़ा फैसला हुआ. केंद्र ने राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को 2025-26 तक 5,911 करोड़ रुपये आउटले की मंजूरी दी है. इसमें केंद्र का हिस्सा 3,700 करोड़ और राज्य सरकारों का हिस्सा 2,211 करोड़ रुपये का होगा. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट में हुए फैसलों की जानकारी दी.

अनुराग ठाकुर ने कहा, अभियान के बजट में 60 प्रतिशत की वृद्धि की गई. प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर क्षमता निर्माण बढ़ाया जाएगा. पंचायती राज संस्थाओं को और मजबूत किया जा रहा है. पिछले 4 साल में 1.35 करोड़ लोगों को प्रशिक्षण दिया गया है. 1.65 लाख और लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा.

इतना ही नहीं कैबिनेट ने कोयला आधारित क्षेत्र (अधिग्रहण एवं विकास) अधिनियम, 1957 के तहत अधिग्रहीत भूमि के इस्तेमाल के लिए नीति को मंजूरी दे दी है. इस फैसले से कोयला और ऊर्जा से संबंधित गैर-खनन योग्य भूमि को बुनियादी ढांचे की स्थापना और विकास हो सकेगा.