नई दिल्ली। शहर में हुई एडीजे उत्तम आनंद की संदिग्ध मौत के मामले में अब सीबीआई ने मामला दर्ज कर जांच शुरू दी है. सीबीआई के अनुसार झारखंड सरकार और भारत सरकार के आदेश के बाद ये मामला दर्ज किया गया है. साथ ही अब स्थानीय पुलिस से जांच ले ली गई है और आगे की कार्रवाई की जा रही हैं. गौरतलब है कि इससे पहले ये मामला स्थानीय पुलिस के पास दर्ज था और जांच की जा रही थी. बताया जा रहा है कि झारखंड सरकार की अनुसंसा के बाद गृहमंत्रालय और DOPT मंत्रालय के मार्फत कागजी कार्रवाई के बाद सीबीआई ने ये मामला दर्ज किया है. अब जल्द ही सीबीआई की टीम धनबाद जाकर मौके का निरीक्षण करेगी और उकसे बाद चश्मदीद सहित अन्य लोगों का बयान भी दर्ज होंगे. वहीं आरोपियों के सीबीआई एक बार फिर बयान दर्ज करेगी.
इससे पहले झारखंड सरकार ने मामले की जांच सीबीआई से कराने की अनुशंसा की थी. सरकार ने केंद्रीय गृहमंत्रालय को ये अनुशंसा भेजी थी. झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन धनबाद के जज उत्तम आनंद की संदिग्ध मौत के मामले में न्याय होने का आश्वासन भी दिया था. राज्य के सचिवालय में सोरेन ने आनंद के परिजनों से मुलाकात के दौरान कहा था कि पुलिस अपनी जांच कानूनी ढंग से जल्द से जल्द पूरी करेगी और परिवार को न्याय मिलेगा.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि था सरकार की प्राथमिकता यही है कि न्याय हो. इस मुलाकात के बाद सीएम कार्यालय ने कहा था कि आनंद के परिजनों ने राज्य सरकार द्वारा बनाई गई एसआईटी को लेकर संतोष जताया और आनंद की पत्नी को अनुकंपा नौकरी देने की मांग की. वहीं मामले में जज के पिता सदानंद प्रसाद ने कहा था कि परिवार की तरफ से कभी सीबीआई जांच की मांग नहीं की गई. ऐसे में सरकार क्या कर रही, उन्हें ज्यादा पता नहीं. वे इस बात से संतुष्ट हैं कि इस मामले की मॉनिटरिंग सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट कर रहे हैं.
गौरतलब है कि 28 जुलाई की सुबह धनबाद में मार्निंग वॉक के दौरान ऑटो के धक्के से जज की मौत हो गई. घटना के सीसीटीवी फुटेज से साफ पता चलता है कि जज को पीछे से जानबूझकर मारा गया. जिससे उनकी मौत हो गई. पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए ऑटो समेत उस पर सवार दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया. मुख्यमंत्री की पहल पर मामले की जांच एसआइटी कर रही है. हालांकि राजनीतिक गलियारों में सीबीआई जांच की मांग उठ रही थी. इस घटना के बाद से ही घटनाक्रम को लेकर कई तरह की आशंकाएं व्यक्त की जा रही थीं. इसको देखते हुए सरकार ने सीबीआई जांच की अनुशंसा कर दी है.