CBI को दिल्ली आबकारी नीति मामले में अरविंद केजरीवाल पर मुकदमा चलाने की मंजूरी मिली

New Delhi नई दिल्ली : केंद्रीय जांच ब्यूरो ( सीबीआई ) ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली आबकारी नीति मामले में मुकदमा चलाने के लिए आवश्यक मंजूरी प्राप्त कर ली है। एजेंसी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में मंजूरी दाखिल की है। सीबीआई ने उनके खिलाफ एक पूरक आरोप पत्र दायर किया है। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका और कथित आबकारी नीति घोटाले में उनकी गिरफ्तारी का समर्थन करने वाले दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ उनकी चुनौती पर सुनवाई स्थगित कर दी है। नई सुनवाई की तारीख 5 सितंबर तय की गई है।

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने मामले को सुनवाई के लिए 5 सितंबर को पोस्ट किया और केंद्रीय जांच ब्यूरो ( सीबीआई ) को एक याचिका में जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया । केजरीवाल का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने पीठ को बताया कि हलफनामा गुरुवार रात 8 बजे जानबूझकर दायर किया गया था ताकि यह पीठ तक न पहुंचे। एक याचिका में सीबीआई द्वारा दायर हलफनामे में कहा गया है कि केजरीवाल मामले को राजनीतिक रूप से सनसनीखेज बना रहे हैं और वह दिल्ली आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में आपराधिक साजिश में शामिल रहे हैं। 5 अगस्त को, दिल्ली उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी को "कानूनी" करार दिया। इसने केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया था और कहा था कि पर्याप्त सबूत एकत्र किए जाने और अप्रैल 2024 में मंजूरी मिलने के बाद ही सीबीआई उनके खिलाफ आगे की जांच करेगी। केजरीवाल को अब रद्द हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 में कथित अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में ईडी ने 21 मार्च, 2024 को गिरफ्तार किया था। 26 जून, 2024 को आम आदमी पार्टी (आप) प्रमुख को सीबीआई ने उस समय गिरफ्तार किया जब वह दिल्ली आबकारी नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में थे । (एएनआई)