नीरव मोदी के प्रत्यर्पण पर सीबीआई बोली: 'हमने लंबी लड़ाई जीती'

नई दिल्ली (आईएएनएस)| केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने बुधवार को ब्रिटेन के हाईकोर्ट के उस फैसले की सराहना की, जिसमें भगोड़े हीरा व्यापारी नीरव मोदी को भारत प्रत्यर्पित करने की अनुमति दी गई और इसे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के अपने प्रयासों में 'एक महत्वपूर्ण उपलब्धि' करार दिया। पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) को कथित तौर पर 11,000 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी करने वाले नीरव मोदी के जल्द ही ब्रिटेन से भारत प्रत्यर्पित किए जाने की संभावना है, क्योंकि उसने उच्च न्यायालय में अपनी अपील खो दी थी।

खबरों के मुताबिक, लॉर्ड जस्टिस जेरेमी स्टुअर्ट-स्मिथ और जस्टिस रॉबर्ट जे ने फैसला सुनाया, जिसमें भगोड़े व्यवसायी के भारत प्रत्यर्पण की अनुमति दी गई। उन्होंने इस साल की शुरुआत में अपील पर सुनवाई की थी।

नीरव मोदी ने अपने प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील की थी। अपील खारिज हो चुकी है और अब उसे पीएनबी से जुड़े धोखाधड़ी मामले में मुकदमे का सामना करना होगा।

सीबीआई ने एक बयान में कहा, "यूके उच्च न्यायालय का आज का निर्णय भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए सीबीआई के प्रयासों के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और यह एक अनुस्मारक है कि भगोड़े, जो बड़े मूल्य के धोखाधड़ी के कमीशन के बाद कानून की प्रक्रिया से बाहर हो गए हैं, वे खुद को प्रक्रिया से ऊपर नहीं मान सकते, क्योंकि अधिकार क्षेत्र बदल गया है।"

आगे कहा गया, "सीबीआई ने अदालत के सामने तथ्यों को प्रभावी ढंग से पेश करने के लिए कड़ी मेहनत की, खासकर जब से मोदी ने जेल की स्थिति, भारत में स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता आदि के संबंध में विभिन्न मुद्दों को उठाया था।"

विदेश मंत्री ने 15 अप्रैल, 2021 को व्यवसायी के भारत प्रत्यर्पण का आदेश दिया था।

उन्होंने कई आधारों पर अपील करने की अनुमति के लिए लंदन हाईकोर्ट के समक्ष आवेदन दायर किया था।

9 अगस्त, 2021 को लंदन हाईकोर्ट ने मोदी को निम्नलिखित दो आधारों पर अपील करने की अनुमति दी थी :

1. उसका प्रत्यर्पण यूरोपीय कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स के अनुच्छेद 3 के तहत उसके कन्वेंशन अधिकारों के साथ असंगत होगा।

2. यूके प्रत्यर्पण अधिनियम 2003 की धारा 91 के तहत उसे उसकी शारीरिक और मानसिक स्थिति के आधार पर प्रत्यर्पित करना अन्यायपूर्ण या दमनकारी होगा।

अब, अपील के अन्य सभी आधारों को खारिज कर दिया गया है।

अंतिम सुनवाई के दौरान दो मनोरोग विशेषज्ञों - अपीलकर्ता की ओर से कार्डिफ विश्वविद्यालय के एंड्रयू फॉरेस्टर और भारत सरकार की ओर से ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की सीना फजल ने भी हाईकोर्ट के समक्ष सबूत पेश किए।

नीरव मोदी को 19 मार्च, 2019 को यूके में करोड़ों रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में मुकदमे का सामना करने के लिए भारत सरकार के प्रत्यर्पण अनुरोध के आधार पर गिरफ्तार किया गया था।

अपनी गिरफ्तारी के बाद उसने कई जमानत याचिकाएं दायर कीं, जिनका कड़ा विरोध किया गया और सभी जमानत याचिकाओं को यूके की अदालतों ने खारिज कर दिया।

सीबीआई ने 31 जनवरी, 2018 को तीन निजी फर्मो के साझेदार और पीएनबी के तत्कालीन अधिकारियों सहित अन्य के खिलाफ ऋणदाता की शिकायत पर आरोप लगाया था कि आरोपियों ने धोखे से लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जारी कर बैंक को 6,498 करोड़ रुपये की चपत लगाने के लिए आपस में आपराधिक साजिश रची थी।

जांच के दौरान सीबीआई ने 42 परिसरों की तलाशी ली और 15 लोगों को गिरफ्तार किया। बड़ी संख्या में गवाहों से पूछताछ की गई और भारी मात्रा में दस्तावेज एकत्र किए गए।

जांच से पता चला कि पीएनबी के आरोपी अधिकारियों ने उन फर्मो के मालिकों और अन्य के साथ साजिश करके, बिना किसी स्वीकृत सीमा या नकद मार्जिन के उन तीन फर्मो के पक्ष में खरीदार का क्रेडिट प्राप्त करने के लिए बैंक के सीबीएस सिस्टम में एंट्री किए बिना विदेशी बैंकों को बड़ी संख्या में एलओयू जारी किए थे।

इसके अलावा, जांच से यह भी पता चला कि आरबीआई द्वारा जारी सर्कुलर के बावजूद कथित तौर पर धोखाधड़ी को अंजाम दिया गया था।

पहली चार्जशीट 14 मई 2018 को नीरव मोदी समेत 25 आरोपियों के खिलाफ दाखिल की गई थी।

दूसरा आरोपपत्र 20 दिसंबर, 2019 को 30 आरोपियों के खिलाफ दायर किया गया था, जिसमें 25 आरोप शामिल थे।

सीबीआई ने कहा, "नीरव मोदी ने अन्य आरोपियों के साथ साजिश में दुबई और हांगकांग में उसके द्वारा स्थापित डमी कंपनियों के माध्यम से खरीदार के क्रेडिट के रूप में प्राप्त धन को छीन लिया था, जिसे तीन मोदी फर्मो को मोती के निर्यातक और उक्त फर्मो से मोती जड़ित आभूषण के आयातक के रूप में दिखाया गया था। मोदी। वह मामला दर्ज करने से पहले 1 जनवरी, 2018 को भारत से फरार हो गया।"

निचली अदालत ने 23 मई 2018 को नीरव मोदी के खिलाफ गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया था और उसके खिलाफ 29 जून 2918 को इंटरपोल द्वारा रेड नोटिस भी जारी किया गया था।

पीएनबी को धोखा देने के लिए अगस्त 2018 में मोदी के प्रत्यर्पण के लिए सीबीआई द्वारा पहला प्रत्यर्पण अनुरोध युनाइटेड किंगडम भेजा गया था।

प्रत्यर्पण अनुरोधों में सीबीआई ने आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात, लोक सेवकों द्वारा आपराधिक कदाचार, सबूतों को नष्ट करने और सबूतों को आपराधिक धमकी देने के आरोपों को प्रमाणित करने के लिए मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए थे।