20 साल पुराने फ्रॉड मामले में CBI को बड़ी कामयाबी, पूर्व बैंक अधिकारी और कर्जदार को एक साल की सजा

पणजी: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की जांच में सामने आए एक कार लोन फ्रॉड मामले में स्पेशल जज, मर्सेस, नॉर्थ गोवा ने पूर्व बैंक अधिकारी और एक निजी व्यक्ति को सजा सुनाई है। यह मामला लगभग 20 साल पुराना है, जो बैंकिंग नियमों के उल्लंघन और धोखाधड़ी से जुड़ा है।

सीबीआई ने 29 दिसंबर 2011 को केनरा बैंक, पोंडा शाखा के तत्कालीन अधिकारी वी.वी.एन. शास्त्री (या वालिवेटी वेंकट नरसिम्हा शास्त्री) और गोवा के निवासी यासीन के शेख (कर्जदार) के खिलाफ केस दर्ज किया था। आरोप था कि दोनों ने मिलकर धोखाधड़ी की। यासीन के शेख ने झूठे और जाली दस्तावेज जमा किए। शास्त्री ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए उन्हें कार खरीदने के लिए 5 लाख रुपए का 'कैनमोबाइल' लोन मंजूर किया, जबकि गाड़ी पहले से ही यासीन की थी।

इसके अलावा, उसी गाड़ी के लिए केनरा बैंक की कोल्हापुर ब्रांच से भी 5 लाख रुपए का दूसरा लोन दिया गया। इसमें पिछली लोन मंजूरी की जानकारी छिपाई गई और जाली कागजात इस्तेमाल किए गए। कुल मिलाकर, एक ही पुरानी गाड़ी को दो बार नया लोन दिखाकर 10 लाख रुपए निकाले गए। यह बैंक की गाइडलाइंस और सरकारी कर्मचारियों की वित्तीय शक्तियों का खुला उल्लंघन था।

सीबीआई की जांच पूरी होने पर दोनों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। ट्रायल के दौरान कोर्ट ने 30 जनवरी 2026 को उन्हें दोषी ठहराया। 9 फरवरी 2026 को सजा सुनाई गई। दोनों को 1 साल की साधारण जेल और कुल 70,000 रुपए का जुर्माना हुआ। यह सजा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट और आईपीसी की धाराओं (धोखाधड़ी, साजिश, जालसाजी आदि) के तहत दी गई।

यह मामला बैंकिंग सेक्टर में भ्रष्टाचार और लोन फ्रॉड के खिलाफ सीबीआई की सख्त कार्रवाई का उदाहरण है। 2007 में शुरू हुई यह धोखाधड़ी 2011 में सीबीआई तक पहुंची और अब 2026 में सजा हुई। इससे साफ है कि ऐसे मामलों में लंबी जांच और ट्रायल के बाद भी न्याय मिल सकता है।

सीबीआई ने केनरा बैंक की शिकायत पर केस शुरू किया था। जांच में पाया गया कि आरोपी बैंक अधिकारी ने बिना सत्यापन के लोन मंजूर किया, जबकि गाड़ी का आरसी बुक, इंश्योरेंस और अन्य दस्तावेज पहले से यासीन के नाम थे। यह फ्रॉड बैंक को नुकसान पहुंचाने और व्यक्तिगत लाभ के लिए किया गया।