मवेशी तस्करी मामला: ED की चार्जशीट में फंड डायवर्जन में लॉटरी एंगल का ब्योरा

कोलकाता (आईएएनएस)| प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पिछले हफ्ते दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में दायर अपने पूरक आरोप पत्र में पश्चिम बंगाल में करोड़ों रुपये के कथित पशु तस्करी घोटाले में लॉटरी के पहलू का विस्तार से जिक्र किया है। सूत्रों ने कहा कि ईडी ने विस्तार से बताया है कि कैसे तृणमूल कांग्रेस के कद्दावर अनुब्रत मंडल ने बीरभूम जिले से बाहर स्थित एक विशेष लॉटरी एजेंसी के साथ मिलकर आम लोगों द्वारा जीते गए लॉटरी टिकटों को औने-पौने दामों पर हड़प लिया और उसका इस्तेमाल घोटालों से हुई बेहिसाब धनराशि को खातों में बदलने के लिए किया।

सूत्रों ने बताया कि चार्जशीट में केंद्रीय एजेंसी ने बीरभूम जिले में बोलपुर नगर पालिका के एक पार्षद का नाम लिया है, जिन्होंने पूरी प्रक्रिया में समन्वयक की भूमिका निभाई थी। पूरे घोटाले में लॉटरी कोण पहली बार पिछले साल नवंबर में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की जांच के दौरान सामने आया था, जो कथित पशु-तस्करी घोटाले की समानांतर जांच कर रही है।

अनुब्रत मंडल और उनकी बेटी सुकन्या मंडल के बैंक खातों की जांच करते समय, सीबीआई ने लॉटरी पुरस्कार राशि के रूप में दिखाए गए कई क्रेडिट लेनदेन देखे। इस तरह के क्रेडिट लेन-देन इतने बार-बार होते थे कि केंद्रीय एजेंसी को यह विश्वास हो गया था कि दो व्यक्तियों द्वारा लॉटरी टिकटों का इस तरह बार-बार जीतना संयोग नहीं हो सकता।

सीबीआई ने तब घोटाले में लॉटरी कोण की जांच शुरू की और अपनी जांच के दौरान, इसने कुछ ऐसे व्यक्तियों से पूछताछ की, जिन्होंने जीत की राशि से बहुत कम कीमत पर मंडल के सहयोगियों को उनके द्वारा जीते गए लॉटरी टिकट बेचने की बात स्वीकार की। अब ईडी की चार्जशीट में भी यही मुद्दा सामने आया है।

सूत्रों ने कहा कि ईडी ने सुकन्या मंडल के अलग-अलग बैंक खातों में 50,000 रुपये से थोड़ी कम राशि के लगातार अंतराल पर कई नकद जमा का पता लगाया है, जो इस तरह की जमा करते समय पैन के उपयोग से बचने के लिए किया गया था। बैंकिंग मानदंडों के अनुसार, 50,000 रुपये और उससे अधिक की नकद जमा राशि के लिए अनिवार्य रूप से जमाकर्ता के पैन का उल्लेख आवश्यक है।