नकदी की कमी से जूझ रहे तकनीकी शिक्षा संस्थान सरकारी उदासीनता से जूझ रहे

युवा छात्रों के विदेश में 'पलायन' के बीच, तकनीकी और उच्च शिक्षा परिदृश्य राज्य सरकार की उदासीनता का खामियाजा भुगत रहा है क्योंकि अधिकांश सरकारी तकनीकी विश्वविद्यालय और कॉलेज धन और संसाधनों की कमी से जूझ रहे हैं।

राज्य में संचालित शहीद भगत सिंह राज्य तकनीकी विश्वविद्यालय में, 2021 में इसके उन्नयन के बाद से कोई स्थायी कुलपति नियुक्त नहीं किया गया है। इससे पहले, महाराजा रणजीत सिंह तकनीकी विश्वविद्यालय, बठिंडा के डॉ बूटा सिंह को वीसी के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। हालाँकि, उनकी सेवानिवृत्ति के बाद से यह पद खाली पड़ा हुआ है। विश्वविद्यालय के डॉ. कुलभूषण अग्निहोत्री ने कहा कि कर्मचारियों को पांच महीने से वेतन नहीं मिला है। उन्होंने कहा, 'वर्तमान में, 80 शिक्षण और 120 गैर-शिक्षण कर्मचारियों सहित लगभग 200 स्टाफ सदस्यों को अभी तक उनका वेतन नहीं मिला है।'

“आप के सत्ता में आने के बाद, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने विश्वविद्यालय के लिए अनुदान 15 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 30 करोड़ रुपये कर दिया था। लेकिन बाद में, अनुदान राशि वापस कम कर दी गई, ”कर्मचारी कल्याण संघ के प्रमुख गुरप्रीत सिंह ने कहा।

यहां का सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) भी उतनी ही भयावह स्थिति में है. जानकारी के अनुसार अनुदेशकों के 23 पद रिक्त हैं. इसके अलावा समूह अनुदेशकों के चार अन्य पद भी रिक्त हैं। प्राचार्य को दो अन्य आईटीआई का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज भी स्पष्ट रूप से उपेक्षा का शिकार है क्योंकि 24 एकड़ में फैला इसका परिसर वीरान दिखता है। उचित बुनियादी ढांचे और सुविधाओं की कमी के कारण, कॉलेज में विभिन्न पाठ्यक्रमों में केवल लगभग 150 छात्र नामांकित हैं।

पंजाब यूनिवर्सिटी कांस्टीट्यूएंट गवर्नमेंट कॉलेज, मोहकम खान वाला, स्टाफ की कमी की समस्या से जूझ रहा है। इसमें कोई स्थायी प्रशासनिक कर्मचारी नहीं है और कार्यालय अधीक्षक, पुस्तकालयाध्यक्ष और क्लर्क सह डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद भी