मुख्य सचिव के खिलाफ केस दर्ज, घोटालों की फाइल चुराने और धमकी देने के आरोप
दिल्ली/अल्मोड़ा। दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार और उनके सब-ऑर्डिनेट वाईवीवीजे राजशेखर के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. उनके खिलाफ ये केस उत्तराखंड के अल्मोडा शहर की एक अदालत के निर्देश पर दर्ज हुआ है. ये केस प्लेजेंट वैली फाउंडेशन नाम के एनजीओ की शिकायत पर दर्ज किया गया है. अल्मोड़ा की अदालत ने 2 मार्च को रेवेन्यू पुलिस को इन अफसरों के खिलाफ केस दर्ज करने और उन पर लगे आरोपों की जांच करने का आदेश दिया था.
प्लेजेंट वैली फाउंडेशन का आरोप है कि इन अधिकारियों ने 14 फरवरी को एनजीओ के एक स्कूल में चार आदमियों को भेजा था. इन चारों लोगों ने एनजीओ के ज्वॉइंट सेक्रेटरी के ऑफिस चैंबर में तोड़फोड़ की थी और फिर यहां से फाइल, रिकॉर्ड, दस्तावेज और पेनड्राइव लेकर चले गए, जिनमें घोटालों में उनकी संलिप्तता के सबूत थे.फाउंडेशन ने आरोप लगाया है कि इन अफसरों ने एनजीओ के अधिकारियों को झूठे मामले में फंसाने की धमकी दी है. इन्होंने कहा है कि अगर उनके खिलाफ विजिलांस डिपार्टमेंट और अन्य फोरम में दर्ज भ्रष्टाचार की शिकायतें वापस नहीं ली गई तो एनजीओ के अधिकारियों को झूठे मामले में फंसाया जाएगा.
इन अधिकारियों ने अपने साथ लाए एक टाइप डॉक्यूमेंट पर शिकायतकर्ता से जबरन हस्ताक्षर कराने की भी कोशिश की. जबकि शिकायतकर्ता ने ऐसा करने से इनकार किया तो वे ऑफिस चैंबर के ड्रॉअर में रखे 63000 रुपये लेकर चले गए. अल्मोड़ा के डीएम विनीत तोमर ने बताया कि नरेश कुमार और उनके साथी अफसर के खिलाफ गोविंदपुर के रेवेन्यू पुलिस सब-इंस्पेक्टर ने केस दर्ज किया है. उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 392 (डकैती), 447 (अतिक्रमण), 120बी (आपराधिक साजिश), 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमानित करना) और 506 (आपराधिक धमकी) के अलावा एससी-एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है.
1987 बैच के आईएएस नरेश कुमार एजीएमयूटी (अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश) कैडर के अधिकारी हैं. इससे पहले वो अरुणाचल प्रदेश के मुख्य सचिव थे. उन्होंने अप्रैल 2022 में विजय देव की जगह बतौर दिल्ली मुख्य सचिव ली थी. नरेश कुमार नई दिल्ली नगरपालिका परिषद में चेयरमैन भी रहे हैं.
आईएएस नरेश कुमार ने ही दिल्ली के चर्चित एक्साइज पॉलिसी स्कैम और सीएम आवास नवीनीकरण में कथित अनियमितताओं की शुरुआती जांच की थी और केजरीवाल सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे. दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने 8 जुलाई 2022 को नई शराब नीति में घोटाला होने का आरोप लगाया था. उन्होंने इससे जुड़ी एक रिपोर्ट एलजी वीके सक्सेना को सौंपी थी. इस रिपोर्ट में बताया था कि आबकारी मंत्री और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने लाइसेंसधारी शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाया है. सीबीआई ने नरेश कुमार की जांच के आधार पर ही केस दर्ज किया था और छापेमारी शुरू की थी. कहा जाता है कि उसके बाद से ही अरविंद केजरीवाल सरकार और नरेश कुमार के बीच विवाद चल रहा है.
