सिख परिवार को भारत डिपोर्ट करेगा कनाडा

नई दिल्ली (आईएएनएस)| कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत में तीन सदस्यीय एक सिख परिवार को 13 जून को भारत वापस भेज दिया जाएगा, अगर ओटावा सरकार स्थगन या विलंब की अनुमति नहीं देती। ह्यूस्टन टुडे अखबार ने बताया कि पेंटिक्टन में रहने वाले हरदीप सिंह चहल, उनकी गर्भवती पत्नी कमलदीप कौर और उनकी तीन साल की बेटी को पिछले महीने निर्वासन के आदेश दिए गए थे। दंपति को कनाडा सरकार द्वारा 10 साल का आगंतुक वीजा और बाद में कार्य वीजा दिया गया था, इसके बाद उन्होंने शरणार्थी का दर्जा हासिल करने के लिए आवेदन किया।

हालांकि, उस दावे और उसके बाद की दो अपीलों को 2021 और 2022 में अस्वीकार कर दिया गया था, क्योंकि वे अपने दावे को साबित करने के लिए सही दस्तावेज उपलब्ध कराने में असमर्थ थे। दंपति को डर है कि एक बार जब वे चले गए, तो कनाडा में वापसी संभव नहीं होगी, जिसे वे घर और पेंटिक्टन में समुदाय को परिवार मानते हैं।

स्थानीय मीडिया रिपोटरें के अनुसार, उन्होंने यह भी कहा कि उनकी सीमित योग्यता के कारण उनके लिए भारत में नौकरी पाना मुश्किल होगा। कमलदीप ने बनार्बी नाउ को बताया, हम अभी जाने के लिए तैयार नहीं हैं, जब हमने उनसे (सरकार) पूछा कि हमें क्यों जाना है, तो उन्होंने कहा कि ये नियम है। सरकारी आदेश से पहले, हरदीप नरामाता में लेक ब्रीज वाइनरी में एक कृषि कार्यकर्ता के रूप में कार्यरत था, और कमलदीप पेंटिक्टन वॉल-मार्ट में पूर्णकालिक रूप से काम कर रही थी।

झील में प्रबंधक पियरे लेवेस्क ब्रीज वाइनरी ने ह्यूस्टन टुडे को बताया, वह (हरदीप) दो साल पहले मेरे लिए काम करने आया था। वह बहुत अच्छे से काम करता रहा है। काम के प्रति वह जुनूनी है। जब हमें अच्छे श्रमिकों की आवश्यकता है, तो सरकार उसे बाहर भेजना चाहती है।

लेवेस्क ने कहा कि उन्हें हरदीप की जगह नौकरी के लिए करीब 90 आवेदन मिले हैं, लेकिन किसी के पास उसकी जैसी योग्यता नहीं है। इस बीच, ओकनगन सांसद रिचर्ड कैनिंग्स के कार्यालय को को 100 से अधिक ईमेल के साथ समुदाय परिवार के समर्थन में सामने आया है। दक्षिण ओकानागन-वेस्ट कुटेनय के सांसद कैनिंग्स ने ह्यूस्टन टुडे को बताया, हम निर्वासन आदेश पर रोक लगाने और इस परिवार को स्थायी निवास का दर्जा दिलाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं।

कैनिंग्स ने कहा कि उन्होंने इस मामले पर दो बार संघीय आप्रवासन से बात की है, और समुदाय से आप्रवासन, शरणार्थियों और नागरिकता मंत्रालय को समर्थन ईमेल भेजे हैं। सांसद ने कहा कि उनके स्टाफ के सदस्य निर्वासन को रोकने के लिए काम कर रहे हैं, या कम से कम इसमें देरी कर रहे हैं जब तक कि वे अपने स्थायी निवास आवेदन पर उत्तर प्राप्त नहीं कर लेते।