कैबिनेट प्रस्ताव को मिला मंजूरी, वाराणसी और कानपुर में पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू करने का लिया फैसला

लखनऊ और नोएडा में कमिश्नरी प्रणाली लागू होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी और कानपुर में भी पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू करने का फैसला लिया गया है। गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी मिल गयी है। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला किया गया।

अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला किया गया। प्रदेश सरकार ने पिछले साल जनवरी में राजधानी लखनऊ और नोएडा में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की थी और अपर पुलिस महानिदेशक स्तर के अधिकारी की तैनाती की थी। कमिश्नर प्रणाली से पुलिस अधिकारियों को मजिस्ट्रेट स्तर की शक्तियां सहित कई अन्य अधिकार मिल जाते हैं।

जारी हुई कमिश्नरेट के अधीन थानों की सूची

एडीजी रैंक के अधिकारी को कानपुर और वाराणसी में पुलिस कमिश्नर बनाया जाएगा। वाराणसी के 18 और कानपुर के 34 थानो में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू होगा। बता दें कि कैबिनेट की बैठक में आज कमिश्नरेट सिस्टम के अलावा कुल 21 प्रस्तावों पर मुहर लगी है।

जनवरी 2020 में नोएडा व लखनऊ में लागू हुई थी कमिश्नरेट प्रणाली

कैबिनेट बैठक में वाराणसी और कानपुर में कमिश्नर सिस्टम के प्रस्ताव पर मुहर लगा गई है। यूपी पुलिस के पूर्व पुलिस मुखिया और राज्यसभा सांसद बृजलाल ने ट्वीट कर इसकी जानकारी भी दी है। वाराणसी और कानपुर से पहले बीते जनवरी 2020 में नोएडा और लखनऊ में कमिश्नरेट प्रणाली शुरू हुई थी।

आईपीएस ट्रांसफर की संभावनाएं बढ़ीं

कमिश्नरेट घोषित होने का मतलब 30 आईपीएस कमिश्नरेट पोस्टिंग की तरफ बढ़ेंगे। बनारस एवं कानपुर नगर दोनों कमिश्नरेट में कम से कम 15-15 आईपीएस तैनात होंगे। अब आईपीएस ट्रांसफर पोस्टिंग होने की प्रबल संभावना है क्योंकि 30 आईपीएस अधिकारी तो इन 2 जिलों में खप गए। वहींं अब कम लोगों पर चर्चा करनी पड़ेगी। वहीं अब बड़ी लड़ाई कानपुर और बनारस की होगी जहां प्रथम पुलिस कमिश्नर कौन होगा इसकी लड़ाई तेज हो गई है।