Cabinet ने 1,60,504 करोड़ रुपये के रोड और रेल प्रोजेक्ट्स को मंज़ूरी दी

नई दिल्ली : केंद्रीय रेलवे और इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को बताया कि केंद्रीय कैबिनेट ने साउथ ब्लॉक में अपनी आखिरी मीटिंग में 1,60,504 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट्स को मंज़ूरी दी है। इसके बाद, कैबिनेट ने इसका कामकाज सेवा तीर्थ कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट करने का प्रस्ताव पास किया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को ‘सेवा तीर्थ’ नाम के नए कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया, जिसमें प्रधानमंत्री ऑफिस (PMO), नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट (NSCS) और कैबिनेट सेक्रेटेरिएट हैं।

साउथ ब्लॉक में अपने आखिरी सेशन में, कैबिनेट ने रेलवे, नेशनल हाईवे, मेट्रो विस्तार, शहरी सुधार और स्टार्टअप फंडिंग से जुड़े बड़े फैसलों को मंज़ूरी दी।

शहरी विकास के तरीके में एक बड़ा बदलाव लाते हुए, सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपये की केंद्रीय मदद से अर्बन चैलेंज फंड (UCF) शुरू करने को मंज़ूरी दी। केंद्रीय मदद प्रोजेक्ट की लागत का 25 प्रतिशत कवर करेगी, बशर्ते प्रोजेक्ट की लागत का कम से कम 50 प्रतिशत बाज़ार से जुटाया जाए।

कैबिनेट ने दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र और कर्नाटक के 12 जिलों को कवर करने वाले तीन मल्टी-ट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स को मंज़ूरी दी, जिनकी कुल लागत Rs 18,509 करोड़ है। इससे इंडियन रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 389 km बढ़ जाएगा।

भारत के तेज़ी से बढ़ते स्टार्टअप इकोसिस्टम को एक बड़ा बढ़ावा देते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने Rs 10,000 करोड़ के कुल कॉर्पस के साथ स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ़ फंड्स 2.0 बनाने को मंज़ूरी दी है। नए फंड का मकसद लंबे समय के लिए घरेलू कैपिटल जुटाना और देश भर के स्टार्टअप्स को मज़बूत फाइनेंशियल मदद देना है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने महाराष्ट्र में NH-160A के घोटी-त्र्यंबक (मोखाडा)-जव्हार-मनोर-पालघर सेक्शन के रिहैबिलिटेशन और अपग्रेडेशन को मंज़ूरी दी, जिसकी कुल लंबाई 154.635 km है और इस पर Rs 3,320.38 करोड़ का खर्च आएगा। कैबिनेट ने तेलंगाना में हैदराबाद-पणजी इकोनॉमिक कॉरिडोर पर गुडेबेलूर से महबूबनगर तक नेशनल हाईवे-167 को 3,175.08 करोड़ रुपये की लागत से 4-लेन करने की भी मंज़ूरी दी। इससे माल ढुलाई की एफिशिएंसी बढ़ेगी, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम होगी और इलाके में सोशियो-इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा मिलेगा।

गुजरात में रोड कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए, सरकार ने शनिवार को नेशनल हाईवे-56 के दो हिस्सों को 4,583.64 करोड़ रुपये की लागत से 4-लेन में अपग्रेड करने की मंज़ूरी दी।