कैबिनेट ने संशोधित SHAKTI योजना को दी मंजूरी

New Delhi नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (CCEA) ने बुधवार को बिजली क्षेत्र के लिए कोयले के आवंटन को लेकर संशोधित SHAKTI योजना को मंजूरी दे दी। इस फैसले का उद्देश्य कोयला आपूर्ति की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना और दीर्घकालिक व अल्पकालिक ज़रूरतों को पूरा करना है।

नई नीति के तहत दो श्रेणियों में कोयला आवंटन होगा, एक, केंद्र और राज्य की उत्पादन कंपनियों को निर्धारित दर पर, और दूसरी, सभी उत्पादकों को नीलामी के माध्यम से प्रीमियम दर पर। अब बिना पावर परचेज एग्रीमेंट (PPA) के भी थर्मल प्लांट्स को कोयला मिल सकेगा।

इस योजना से आयातित कोयले पर निर्भरता घटेगी और घरेलू कोयला-आधारित संयंत्रों को मजबूती मिलेगी। साथ ही, नए थर्मल प्रोजेक्ट्स को प्रोत्साहन मिलेगा, विशेष रूप से कोयला खदानों के पास पिटहेड संयंत्रों को।