बजट 2023 में रोजगार पर होगा फोकस, विश्लेषकों को उम्मीद

नई दिल्ली (आईएएनएस)| विश्लेषकों को उम्मीद है कि आगामी केंद्रीय बजट रोजगार सृजन पर केंद्रित होगा। एक्सिस सिक्योरिटीज के एमडी और सीईओ बी गोपकुमार ने कहा कि चूंकि यह 2024 में केंद्रीय चुनाव से पहले पूरे साल का आखिरी बजट है, इसलिए इसके खास होने की उम्मीद है।

बजट का फोकस रोजगार सृजन और निवेश-संचालित विकास पर होने की संभावना है। गोपकुमार ने कहा कि आवास के लिए मौजूदा आयकर लाभ का विस्तार करने के लिए कुछ घोषणाओं के साथ रियल एस्टेट क्षेत्र को बढ़ावा मिल सकता है।

बजट में ग्रामीण खर्च और बुनियादी ढांचे के विकास को प्रोत्साहित करने के उपाय मुख्य आकर्षण होंगे। उद्यमिता को मजबूत करने के लिए रोडमैप आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया जा सकता है और रोजगार सृजन के लिए रास्ता तय किया जा सकता है।

गोपकुमार ने कहा कि एफएमसीजी, मैन्युफैक्चरिंग, एमएसएमई और बैंकिंग कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, जिनमें कार्रवाई हो सकती है।

तेजी मंडी के शोध प्रमुख अनमोल दास ने कहा, इतने सारे उद्योग अपने व्यक्तिगत क्षेत्रों के लिए प्रोत्साहन की मांग कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि वित्त मंत्री बुनियादी ढांचे, विनिर्माण, रक्षा और निर्यात संचालित व्यवसायों पर प्रमुख प्रोत्साहन के साथ बड़ा बजट पेश करेंगी। ये विषय एक निवेश गंतव्य के रूप में व्यावसायिक भावनाओं को पूरा करेंगे, अगले साल के चुनावों को देखते हुए, वित्त मंत्री सीतारमण टैक्स स्लैब और प्रत्यक्ष करों के लिए छूट की सीमा में कुछ राहत दे सकती हैं।

इन सामान्य अपेक्षाओं के अलावा, अन्य केंद्रित क्षेत्रों में विनिवेश लक्ष्य होंगे, जो पिछले कई वर्षों से पूरे नहीं हुए हैं। पूंजीगत लाभ कर की अवधि में बदलाव के लिए निवेश सर्कल में अत्यधिक मांग, ईवी चार्जिग स्टेशन नेटवर्क के विकास के लिए प्रोत्साहन, रक्षा क्षेत्रों में कंपनियों के स्वदेशीकरण के लिए आयात प्रतिबंधित उपकरण और गोला-बारूद आदि, शामिल होंगे।

यस सिक्योरिटीज के इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के ग्रुप प्रेसिडेंट और हेड अमर अंबानी ने कहा, भले ही वित्त वर्ष 2023 के लिए व्यय बजटीय संख्या को पार कर जाएगा, लेकिन टैक्स कलेक्शन में उछाल के कारण मैथ कंट्रोल में रहेगा।

वित्त वर्ष 2024 बजट विस्तार अर्थव्यवस्था के स्थिर होने के साथ एक मध्यम होने की संभावना है। पिछले दो दशकों के बजट के आंकड़ों को देखने से यह स्पष्ट होता है कि राजग राजकोषीय मोर्चे पर कम विस्तारवादी रहा है।

उन्होंने कहा, सरकार कैपेक्स पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखेगी और अप्रत्यक्ष करों के हिस्से को बढ़ाने के अपने लक्ष्य पर कायम रहेगी। हम जीडीपी में सब्सिडी बिलों को पूर्व-कोविड स्तर पर वापस जाते हुए देखते हैं।

अंबानी ने कहा कि इस तथ्य के बावजूद कि सरकार की ऋण चुकौती चिंता का कारण है, ब्याज भुगतान राजस्व प्राप्तियों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर रहा है, लघु बचत योजनाओं के प्रति एक निर्णायक झुकाव बाजार उधार पर निर्भरता को कम करना चाहिए और संप्रभु उपज पर दबाव कम करना चाहिए।

इस बार, सरकार के पिछले बजटों के बड़े अनुमानों के विपरीत, अपने परिसंपत्ति मुद्रीकरण लक्ष्यों में संयत रहने की संभावना है। अंबानी ने कहा कि इस बात की पूरी संभावना है कि चुनौतीपूर्ण वैश्विक पृष्ठभूमि के बीच भारत का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि लक्ष्य दो अंकों में कम होगा और सरकार अपने राजकोषीय विवेकपूर्ण रोडमैप से नहीं भटकेगी।