महिला आरक्षण का मुद्दा उठायेगा बीआरएस, विशेष सत्र को बताया 'स्टंट'

हैदराबाद: भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) 19 सितंबर से शुरू होने वाले विशेष सत्र के दौरान संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण के मुद्दे को उठाने की तैयारी कर रही है।

बीआरएस भाजपा के नेतृत्व वाले राजग या विपक्षी दलों के 'इंडिया' गठबंधन में से किसी का हिस्सा नहीं है। पार्टी ने सत्र के लिए अपनी रणनीति तैयार की है, हालांकि वह इसे नए संसद भवन को प्रदर्शित करने के लिए केंद्र सरकार का एक 'स्टंट' मानता है। पार्टी अध्यक्ष और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की अध्यक्षता में एक बैठक में, बीआरएस संसदीय दल ने महिलाओं और ओबीसी के लिए आरक्षण के बारे में दो प्रस्ताव पारित किए। बैठक के बाद, केसीआर - जैसा कि मुख्यमंत्री लोकप्रिय रूप से जाने जाते हैं, ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दो पत्र भेजे, जिसमें उनसे महिलाओं और ओबीसी के लिए संसद और राज्य विधानमंडलों में 33-33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने के लिए संसद के आगामी विशेष सत्र में आवश्यक विधायी प्रक्रिया शुरू करने का आग्रह किया गया।

केसीआर ने लिखा कि 14 जून 2014 को तेलंगाना राज्य विधानसभा ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर भारत सरकार से संसद और राज्य विधानसभाओं में ओबीसी और महिलाओं के लिए 33-33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने का अनुरोध किया था।

उन्होंने लिखा, "मुझे यह जानकर निराशा हुई है कि भारत सरकार ने अब तक इस मोर्चे पर कोई कार्रवाई शुरू नहीं की है।" बीआरएस प्रमुख ने उल्लेख किया कि संविधान के दूरदर्शी वास्तुकारों ने समाज के सामाजिक और शैक्षिक रूप से हाशिए पर रहने वाले वर्गों के साथ की गई ऐतिहासिक गलतियों को सुधारने के लिए राज्य द्वारा सकारात्मक कार्रवाई के लिए उपयुक्त प्रावधानों की परिकल्पना की है।

“इस उद्देश्य का एक हिस्सा सार्वजनिक रोजगार और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में ओबीसी के लिए आरक्षण प्रदान करके हासिल किया गया था। हालाँकि, जैसा कि आप मुझसे सहमत होंगे, समाज के हाशिये पर पड़े वर्गों की आशाओं और आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करने के लिए संसद और राज्य विधानमंडलों में आनुपातिक प्रतिनिधित्व लोकतांत्रिक राजनीति में एक अनिवार्य शर्त है।"

एक अन्य पत्र में, केसीआर ने मोदी को सूचित किया कि तेलंगाना सरकार सार्वजनिक रोजगार और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण लागू कर रही है। उन्होंने कहा, "हालांकि, समाज के हाशिए पर मौजूद वर्गों की आशाओं और आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करने के लिए लोकतांत्रिक राजनीति में संसद और राज्य विधानमंडलों में उपयुक्त प्रतिनिधित्व की आवश्यकता है।"

महिला आरक्षण पर बीआरएस संसदीय दल का निर्णय पार्टी नेता और केसीआर की बेटी के. कविता की संसद के आगामी विशेष सत्र में महिला आरक्षण विधेयक का समर्थन करने के लिए सभी राजनीतिक दलों से अपील के बाद आया है।

राजनीतिक गलियारों में इस चर्चा के बीच यह कदम उठाया गया है कि विधेयक को विशेष सत्र में पेश किया जा सकता है।

कविता ने 47 राजनीतिक दलों को पत्र भेजकर एकजुट होने और लंबे समय से प्रतीक्षित विधेयक को पारित करने का आग्रह किया है। निज़ामाबाद के पूर्व सांसद ने राजनीतिक विचारधारा से परे सभी दलों को पत्र लिखा है। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि यह पहली बार है कि किसी नेता ने महिला आरक्षण विधेयक पर सभी तक पहुंचने की कोशिश की है, जिसमें महिलाओं के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है। उन्‍होंने लिखा, “संसद का आगामी विशेष सत्र लोगों के प्रतिनिधियों के रूप में हमारे लिए एक ऐतिहासिक कदम आगे बढ़ाने का एक अनूठा अवसर प्रस्तुत करता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि भारत में सभी राजनीतिक दल पक्षपातपूर्ण हितों से ऊपर उठेंगे और महिला आरक्षण विधेयक के समर्थन में एकजुट होंगे, जो बहुत लंबे समय से विधायी अधर में लटका हुआ है।'' कविता ने विशेष सत्र के दौरान बहस के लिए प्रधानमंत्री मोदी को लिखे अपने पत्र में उल्लिखित मुद्दों में विधेयक को शामिल नहीं करने के लिए कांग्रेस पार्टी नेता सोनिया गांधी की भी गलती पाई।

उन्होंने कहा, "यह देखकर दु:ख हुआ कि कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष और सांसद श्रीमती सोनिया गांधी जी के प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा की तात्कालिकता को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया।

"प्रधानमंत्री मोदी को लिखे आपके पत्र में हमें नौ महत्वपूर्ण मुद्दे मिले, लेकिन महिला आरक्षण विधेयक क्यों नहीं? क्या महिलाओं का प्रतिनिधित्व एक राष्ट्रीय अनिवार्यता नहीं है?" केसीआर के बेटे के.टी. रामा राव, जो बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष और राज्य मंत्री हैं, ने विशेष सत्र के एजेंडे का खुलासा नहीं करने के लिए मोदी सरकार की आलोचना की है। उन्होंने सत्र को एक 'स्टंट' करार देते हुए कहा, ''केवल दो लोग जानते हैं कि संसद सत्र में क्या होगा।''

इन खबरों के बीच कि मोदी सरकार विशेष सत्र का इस्तेमाल 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' पर जोर देने के लिए कर सकती है, केटीआर ने इसे एक सस्ता राजनीतिक हथकंडा करार दिया। उन्होंने कहा, "एक राष्ट्र एक चुनाव ध्यान भटकाने वाली रणनीति है क्योंकि भाजपा के शीर्ष नेताओं को एहसास हो गया है कि पार्टी उन सभी पांच राज्यों में हार रही है जहां अगले कुछ महीनों में चुनाव होने हैं।"

उन्होंने कहा, "मोदी 2022 तक अपने वादे पूरे नहीं कर सके, इसलिए वह एक राष्ट्र एक चुनाव या इंडिया बनाम भारत जैसी ध्यान भटकाने वाली रणनीति लेकर आ रहे हैं।" बीआरएस नेता ने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव कोई नया विचार नहीं है।

उन्होंने कहा, ''मोदी पिछले कुछ वर्षों से इसके बारे में बात कर रहे हैं और आश्चर्य जताया कि वह 2019 में ही अपनी योजनाओं पर आगे क्यों नहीं बढ़े।'' यदि विशेष सत्र में यह मुद्दा उठने की स्थिति में बीआरएस किस तरफ खड़ी दिखेगी इसके बारे में पूछे जाने पर केटीआर ने कोई स्‍पष्‍ट उत्‍तर नहीं दिया।

जब 2018 में पहली बार इस पर चर्चा हुई थी तो बीआरएस ने इस अवधारणा का समर्थन किया था। इसने संसद और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव का समर्थन करते हुए कहा था कि इससे समय और धन की बचत होगी। हालाँकि, उसी वर्ष बीआरएस ने राज्य विधानसभा के लिए समय से पहले चुनाव कराए, जो मूल रूप से 2019 में लोकसभा चुनावों के साथ निर्धारित थे।