BREAKING: सुप्रीम कोर्ट ने निशिकांत दुबे की टिप्पणी पर जताई नाराज़गी

New Delhi. नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की टिप्पणी के मामले में शीर्ष अदालत ने फटकार लगाई है और इसे बेहद गैरजिम्मेदाराना करार दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह टिप्पणी और ध्यान आकर्षित करने की प्रवृत्ति को दर्शाती है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना ​​कार्यवाही शुरू करने से इनकार करते हुए कहा कि अदालतें फूलों की तरह नाजुक नहीं हैं, जो इस तरह के हास्यास्पद बयानों के सामने मुरझा जाएं.

सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि हम यह साफ करना चाहते हैं कि सांप्रदायिक घृणा फैलाने या अभद्र भाषा का प्रयोग करने के किसी भी प्रयास से सख्ती से निपटा जाना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभद्र भाषा को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे लक्षित समूह के सदस्यों की गरिमा और आत्म-सम्मान को ठेस पहुंचती है. CJI संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने याचिका का निपटारा किया. बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा वक्फ (संशोधन) अधिनियम को संभालने के तरीके को लेकर टिप्पणी की थी. उससे यह विवाद उछला था.

पिछले सप्ताह शनिवार को एएनआई को दिए एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा, “सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमाओं से परे जा रहा है. अगर सब कुछ वहीं तय होना है, तो संसद को बंद कर दीजिए.” उन्होंने आरोप लगाया था कि न्यायपालिका धार्मिक कलह को भड़का रही है और सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ पर “गृह युद्धों” के लिए जिम्मेदार होने का आरोप लगाया था. उन्होंने अनुच्छेद 377 पर अदालत के फैसले की भी आलोचना की और दावा किया कि इसने विधायी शक्तियों को हड़प लिया है.

उन्होंने कहा, “आप इस देश को अराजकता की ओर ले जाना चाहते हैं.” भाजपा ने निशिकांत दुबे की टिप्पणियों से तुरंत खुद को अलग कर लिया. पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि यह टिप्पणी दुबे की निजी राय थी और उन्होंने न्यायपालिका के प्रति भाजपा के सम्मान को दोहराया. उन्होंने पार्टी नेताओं को इस तरह के बयान देने से भी आगाह किया. निशिकांत दुबे को सुप्रीम कोर्ट और सीजेआई के बारे में अपनी टिप्पणी के बाद आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है, जिसके बाद काफी विवाद हुआ. उनके बयान की तीखी आलोचना हुई, जिसमें उनकी अपनी पार्टी भी शामिल थी, और भाजपा अध्यक्ष ने सार्वजनिक रूप से दुबे के विचारों से खुद को अलग कर लिया.