
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नई दिल्ली | कैबिनेट ने सोमवार को ऐतिहासिक फैसला लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई अहम बैठक में महिला आरक्षण बिल को मंजूरी दे दी। यह विधेयक 2029 से लागू होगा।विधेयक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण की गारंटी देता है।
राष्ट्रीय राजधानी में संसद के विशेष सत्र की पहली बैठक के बाद पीएम मोदी ने यह बैठक बुलाई थी.यह विधेयक देश की विधायी प्रक्रिया में महिलाओं को भाग लेने के लिए अधिक अवसर प्रदान करके राजनीतिक प्रतिनिधित्व में लैंगिक असमानता को संबोधित करना चाहता है।
1996 से कई बार संसद में पेश किए जाने के बावजूद, विभिन्न राजनीतिक चुनौतियों और विरोध के कारण अब तक यह विधेयक कानून में पारित नहीं हो सका है।समर्थकों का तर्क है कि लैंगिक समानता हासिल करने और भारत सरकार के भीतर निर्णय लेने की भूमिकाओं में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए यह आवश्यक है।
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