रायपुर। कोल ब्लॉक की अतिरिक्त लेवी राज्य सरकार को नहीं दिए जाने के केंद्र सरकार के फैसले पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आपत्ति जताई है. उन्होंने कहा कि यह राज्य सरकार का हक है, इसे देना चाहिए. लेकिन छत्तीसगढ़ के साथ भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार सौतेला व्यवहार करती है.
दरअसल, सांसद राजीव शुक्ला ने राज्यसभा में कोल ब्लॉक की लेवी को लेकर सवाल किया था, केंद्रीय कोयला मंत्री प्रह्लाद जोशी ने लिखित जवाब में बताया कि कोयला ब्लॉक की अतिरिक्त लेवी के रूप में 6 हजार 967 करोड़ 30 लाख रुपए एकत्र किये गए. छत्तीसगढ़ के 6 कोल ब्लॉक से 4 हजार 24 करोड़ 38 लाख रुपए अर्जित किया गया. केंद्र सरकार ने भारत के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल से राय लेने के बाद तय किया हैं कि राज्यों को यह राशि नहीं दी जाएगी.
केंद्र सरकार के फैसले पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि कोयले का पैसा, खनिज की रॉयल्टी केंद्र सरकार राज्य सरकार को देती है. पूरे देश का यह सिद्धांत है, रॉयल्टी में पेनाल्टी लगा, सुप्रीम कोर्ट ने सारे कोल माइंस निरस्त कर दिए थे, और कुछ प्राइवेट लोगों पर 295 रुपए प्रति टन के हिसाब से पेनाल्टी लगाया गया था, इसमें 4140 करोड़ छत्तीसगढ़ का है. मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत सरकार को अनेक बार हमने पत्र लिखा, कोयला मंत्री यहां आए भी थे, उन्होंने अपनी सहमति भी व्यक्त की. प्रधानमंत्री की उपस्थिति में वित्त मंत्री के साथ सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों की बैठक में मैने बात उठाई थी. कई मंच से मैंने यह बात उठाई, लेकिन इसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं आई. भारत सरकार से अनेक पत्राचार किये, लेकिन कोई जवाब नहीं आया.
