बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने रामनाथ कोविंद को शुक्रिया कहा, जानें वजह

नई दिल्ली: बीजेपी सांसद वरुण गांधी (Varun Gandhi) ने ट्विटर के माध्यम से बताया कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उनके निजी बिल पर बहस के लिए अनुशंसा दे दी है. उन्होंने सांसदों से अपील की है कि वे किसानों के हित में इस बिल को समर्थन दें.

वरुण गांधी ने एक वीडियो पोस्ट करते हुए कहा, 'तीन कृषि कानून वापस लेते समय, सरकार ने किसानों से उनकी सभी मांगे पूरी करने का वादा किया था. इस विषय पर मैंने 1 अप्रैल को लोकसभा में एक निजी विधेयक पेश किया था. इस बिल का मकसद किसानों को कृषि उत्पाद पर गारंटी शुदा न्यूनतम समर्थन मूल्य का अधिकार दिलाना है. कुछ दिन पहले ही देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस बिल पर अपनी अनुशंसा दे चुके हैं. अब इस बिल को संसद में रखा जा सकेगा. उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को शुक्रिया कहा जिन्होंने किसानों के हित में यह निर्णय लिया.

उन्होंने कहा कि आज छोटे और सीमांत किसानों के सामने खेती करने में बढ़ती लागत, अनिश्चित बाजार का जोखिम जैसी कई समस्याएं हैं. सरकार द्वारा किसानों को MSP देने के लिए एक कमेटी बनाई गई है, लेकिन इस कमेटी में वही लोग हैं जिन्होंने तीन कानूनों का समर्थन किया था. इस कमेटी का संयुक्त किसान मोर्चा ने बहिष्कार किया था और किसानों का उचित प्रतिनिधित्व नहीं होने से यह कमेटी विश्वसनीय नहीं रही.

किसानों को MSP की कानूनी गारंटी के लिए मैंने लोकसभा में निजी विधेयक रखा था।इसे निवर्तमान राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने सदन में बहस के लिए अनुशंसा दी। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।किसानों के हित में इस विधेयक पर संसद में चर्चा होगी ऐसी आशा है। https://t.co/AQvitNUgvs

— Varun Gandhi (@varungandhi80) July 27, 2022

बिल के प्रावधान

उन्होंने बताया कि कृषि क्षेत्र में मौजूदा चुनौतियों को देखते हुए, इस बिल में कई प्रावधान रखे गए हैं.

- इस बिल का मुख्य उद्देश्य फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी प्रदान करवाना है.

- MSP संपीर्ण उत्पादन लागत C2 के ऊपर 50 प्रतिशत के लाभांश पर निर्धारित होगी. जैसे अगर कुल उत्पादन लागत 1000 रुपये प्रति क्विंटल है, तो 50 प्रतिशत के लाभांश के मुताबिक किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी 1500 रुपये की होगी.

- अगर किसी वजह से किसानों को MSP नहीं मिलती तो सरकार को बिक्री मूल्य और MSP के बीच का अंतर का भुगतान एक सप्ताह के अंदर करना होगा.

- कृषि उत्पादों को सुरक्षित रखने के लिए और कोल्ड स्टोरेज बनाने कीबात भी बिल में कही गई है.

- बाजार तक बेहतर पहुंच बनाने के लिए ग्रामीण संपर्क सड़कों का और ज्यादा विकास किए जाने की बात भी बिल में रखी गई है.

- कृषि उत्पादों की ग्रोडिंग, पैकिंग और वजन से जुड़ी समस्याओं का भी हल निकालने का प्रावधान किया गया है.

सांसदों से बिल को समर्थन देने की अपील की

उन्होंने कहा कि मैंने किसानों के दर्द को नजदीक से महसूस किया है. यह बिल किसानों की स्थिति में सुधार और बेहतर भविष्य की नींव रखेगा. उन्होंने सभी सांसदों से अपील की वे किसानों के हित में इस बिल को पास करवाकर, इसमें मौजूद प्रावधानों को अमल में लाने के लिए सहयोग दें, जिससे कृषि संबंधित समस्याओं के विभिन्न पहलुओं को तत्काल सुलझाया जा सके.