भारतीय जनता पार्टी के गोड्डा सांसद निशिकांत दूबे ने झारखंड सरकार को बर्खास्त करने के साथ ही राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की है. दरअसल चुनाव आयोग द्वारा झारखंड सरकार को उनके खिलाफ झूठा मामला दर्ज करने के लिए एक अधिकारी को उसके वर्तमान पद से हटाने का आदेश देने के साथ ही, भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने अधिकारी को बर्खास्त करने और राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है. गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने शिकायत की कि देवघर जिला प्रशासन ने इस साल की शुरुआत में मधुपुर विधानसभा उपचुनाव के दौरान उनके खिलाफ "दुर्भावनापूर्ण इरादे" से पांच मामले दर्ज किए थे. इस मामले में चुनाव आयोग ने इस सप्ताह की शुरूआत में यह आदेश दिया था कि झारखंड सरकार उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री को वर्तमान पद से हटा दे और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करें.
लोकसभा में इस मुद्दे को उठाते हुए निशिकांत दुबे ने कहा कि अधिकारी ने उनके खिलाफ यह कहते हुए मामला दर्ज किया था कि उन्होंने चुनाव के छह महीने बाद आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया था. उन्होंने सदस्यों को चेतावनी दी है कि भविष्य में सत्ता में आने वाली कोई भी सरकार कभी भी एमसीसी के उल्लंघन का आरोप लगा सकती है. "कल्पना कीजिए, यह लोकतंत्र में किस तरह की गंभीर समस्या पैदा कर सकता है? चुनाव अप्रैल में था लेकिन दर्ज मामले अक्टूबर-नवंबर में थे. अगर यह यहीं नहीं रुका तो भविष्य में किसी भी सांसद या विधायक पर इस तरह के मामले आ सकते हैं. इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक लोगकसभा में बोलते हुए निशिकांत दुबे ने कहा कि वह लोकसभा में अधिकारी के खिलाफ विशेषाधिकार नोटिस पेश कर रहे हैं. दुबे ने कहा, मेरी अपील है कि झारखंड में राष्ट्रपति शासन हो और अधिकारी को तुरंत बर्खास्त किया जाए. गौरतलब है कि झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा – कांग्रेस गठबंधन की सरकार है.
