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बीजेपी विधायक नितेश राणे ने बॉम्बे हाईकोर्ट से जमानत याचिका वापस ली

Shiv Samad
2 Feb 2022 1:55 PM GMT
बीजेपी विधायक नितेश राणे ने बॉम्बे हाईकोर्ट से जमानत याचिका वापस ली
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यह व्यक्त करते हुए कि वह पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने और कथित हत्या के प्रयास के मामले में जांच में शामिल होने का इरादा रखते हैं, भाजपा विधायक नितेश राणे ने बुधवार को बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष दायर अपनी जमानत याचिका वापस लेने की मांग की।

नीतेश ने मंगलवार को उच्च न्यायालय में जमानत याचिका दायर की थी, जब सिंधुदुर्ग की एक सत्र अदालत ने उन्हें यह कहते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया था कि यह सुनवाई योग्य नहीं है क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट (एससी) के अनुसार औपचारिक रूप से अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करने के लिए एक आवेदन दायर नहीं किया था। ) गण

बुधवार को नितेश के वकील सतीश मानेशिंदे ने जस्टिस सीवी भडांग से कहा कि आवेदक (नीतेश) जमानत मांगने वाली अर्जी वापस लेना चाहेगा.

"आवेदक आत्मसमर्पण करने का इरादा रखता है और जांच में शामिल होना चाहता है। यह इस तथ्य के बावजूद है कि आवेदक के पास 27 जनवरी को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई गिरफ्तारी से पांच दिन की सुरक्षा है।

न्यायमूर्ति भडांग ने बयान स्वीकार कर लिया और जमानत याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी।

सिंधुदुर्ग जिला सहकारी बैंक चुनाव के प्रचार के दौरान शिवसेना कार्यकर्ता संतोष परब पर कथित रूप से हमले के लिए नितेश पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया था।

इससे पहले, उनकी गिरफ्तारी पूर्व जमानत याचिका निचली अदालत और उच्च न्यायालय दोनों ने खारिज कर दी थी। 27 जनवरी को, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 10 दिनों की सुरक्षा प्रदान की और उन्हें सिंधुदुर्ग में संबंधित अदालत में पेश होने और नियमित जमानत दाखिल करने का निर्देश दिया।

तदनुसार, नितेश ने सिंधुदुर्ग सत्र अदालत का दरवाजा खटखटाया और जमानत मांगी। हालांकि, सत्र न्यायाधीश आरबी रोटे ने उनकी जमानत याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह समय से पहले की है और मामले में हिरासत में पूछताछ की जरूरत है।

विधायक ने हमेशा दावा किया है कि वह "निर्दोष हैं और उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है" और उन्हें मामले में "झूठा फंसाया" जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा है कि यह "सत्तारूढ़ सरकार के इशारे पर राजनीतिक प्रतिशोध या प्रतिद्वंद्विता का एक उत्कृष्ट मामला" था।

उन्होंने कहा है कि उनके खिलाफ दिसंबर 2021 में विधान भवन के बाहर "दीपक" की घटना के प्रतिशोध में मामला दर्ज किया गया है। इसके अलावा, उन्होंने दावा किया है कि यह आरोप उन्हें जिला सहकारी बैंक चुनाव के लिए प्रचार करने से रोकने के लिए भी था।

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