BJP का दावा: केजरीवाल सरकार ने 1 लाख वाहनों से बढ़ाया प्रदूषण

अंजनी कुमार (सीनियर जनर्लिस्ट दिल्ली)

New Delhi. नई दिल्ली। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो अभी भी पार्टी के संयोजक हैं, के लिए मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, क्योंकि आरोपों की झड़ी के बीच केजरीवाल पर एक और आरोप लगा है, जब भाजपा सरकार में दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिरसा ने अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाया कि आप पार्टी ने पड़ोसी राज्यों से 1.08 लाख से अधिक वाहनों को प्रवेश की अनुमति दी और यहां तक ​​कि उन्हें शहर की सड़कों पर चलने की अनुमति भी दी, जबकि उनमें से प्रत्येक वाहन कार्बन मोनोऑक्साइड (सीओ) और हाइड्रोकार्बन (एचसी) को भयानक स्वीकार्य सीमा से अधिक उत्सर्जित कर रहा था। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री सिरसा ने आप पर सीएनजी बसों की खरीद में टेंडर से संबंधित भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया, जिसमें आम लोगों को ले जाया गया।

नई भाजपा सरकार में दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी केजरीवाल और उनकी आप पर सार्वजनिक (सीएनजी) बसों की खरीद और 'एंटी-स्मॉग टावर' की स्थापना के लिए टेंडर से संबंधित भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, उन्होंने दावा किया कि 87 लाख रुपये से अधिक की राशि "बर्बाद" की गई। उन्होंने यह भी दावा किया कि 'लापता' स्मॉग टावर पर 22 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। सिरसा ने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण तंत्र में ये और अन्य खामियां दिल्ली में समग्र वायु गुणवत्ता में वार्षिक गिरावट का कारण बनती हैं, यह बात उन्होंने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के बाद कही - जिसमें वायु प्रदूषण के खिलाफ AAP की लड़ाई का ऑडिट किया गया था - जिसे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हाल ही में दिल्ली विधानसभा में पेश किया था। हालांकि AAP ने अभी तक इन आरोपों का जवाब नहीं दिया है।

सिरसा ने CAG रिपोर्ट का हवाला दिया: दिल्ली की पूर्व AAP सरकार ने सार्वजनिक परिवहन की कई चीजों को जानबूझकर नजरअंदाज किया CAG रिपोर्ट ने वाहनों के उत्सर्जन को नियंत्रित करने में AAP सरकार की विफलताओं को उजागर किया है, जैसे कि दिल्ली की सड़कों पर चलने वाले वाहनों के प्रकार और संख्या और उत्सर्जन भार का आकलन करने के बारे में डेटा न रखना। इसने बसों और अन्य विकल्पों की कमी को भी चिह्नित किया जो यात्रियों को अंतिम-मील कनेक्टिविटी मुद्दों को दूर करने और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने की अनुमति देंगे। सिरसा ने बाद में संवाददाताओं को बताया कि उस समय दिल्ली सरकार को 11,000 बसों की आवश्यकता के बारे में बताया गया था, लेकिन इसके बजाय, बेड़े का आकार 20 प्रतिशत से अधिक कम कर दिया गया था।

तत्कालीन AAP सरकार द्वारा जारी किए गए प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र त्रुटिपूर्ण थे क्योंकि CAG ने प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र जारी करने में खामियाँ निकालीं CAG रिपोर्ट ने वाहनों के लिए PUC (प्रदूषण नियंत्रण) प्रमाणपत्र जारी करने में अनियमितताओं, अविश्वसनीय वायु गुणवत्ता मॉनिटर और कानून के खराब प्रवर्तन को भी लाल झंडी दिखाई। PUC मुद्दे पर, रिपोर्ट में कहा गया है कि कई मामलों में, एक ही परीक्षण केंद्र से एक ही समय में कई वाहनों को प्रमाण पत्र जारी किए गए थे, कभी-कभी एक-दूसरे के एक मिनट के भीतर। यह संभव नहीं होना चाहिए क्योंकि प्रत्येक प्रदूषण परीक्षण में कई मिनट लग सकते हैं। यह भी बताया गया कि 2015 और 2020 के बीच, लगभग 4,000 डीजल वाहन उत्सर्जन मानदंडों को पार करते पाए गए, लेकिन फिर भी उन्हें 'अनुपालन' के रूप में प्रमाणित किया गया, जिससे उनका उपयोग किया जा सका। कैग रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि उस समय दिल्ली सरकार के पास शहर की सड़कों पर वाहनों की संख्या, प्रकार और उत्सर्जन भार के बारे में भी डेटा नहीं था।

कैग रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि उस समय दिल्ली सरकार के पास शहर की सड़कों पर वाहनों की संख्या, प्रकार और उत्सर्जन भार के बारे में भी डेटा नहीं था, जिसका मतलब है कि वह वार्षिक और खतरनाक वायु गुणवत्ता संकट से निपटने के लिए स्रोत-विशिष्ट योजनाओं के साथ नहीं आ सकती थी। कैग रिपोर्ट में कहा गया है कि वायु प्रदूषण संकट में वाहनों से होने वाला उत्सर्जन "मुख्य योगदानकर्ता" है, साथ ही ईंधन स्टेशनों पर बेंजीन के स्तर या इन्हें कम करने के साधनों के बारे में डेटा की कमी का भी उल्लेख किया गया है। कैग रिपोर्ट दिल्ली की पूर्व AAP सरकार के दौरान दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा की गई अन्य चिंताओं और चूकों की ओर इशारा करती है। रिपोर्ट में कई अन्य चिंताओं की ओर भी इशारा किया गया है।

जिसमें दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा हवा में सीसे और प्रदूषकों के स्रोतों के बारे में वास्तविक समय की जानकारी सहित प्रतिदिन 16 घंटे तक डेटा रिकॉर्ड करने में विफलता शामिल है, जिसके कारण अंतिम विश्लेषण में गड़बड़ी होती है। दिल्ली सरकार के लिए बिगड़ती वायु गुणवत्ता को दूर करने के लिए व्यापक कदम उठाने की तत्काल आवश्यकता है, कैग रिपोर्ट में आगे कहा गया है। दिल्ली सरकार के लिए अब "वायु गुणवत्ता निगरानी और वाहन उत्सर्जन नियंत्रण उपायों में अंतराल को दूर करने के लिए व्यापक कदम उठाने की तत्काल आवश्यकता है", कैग ने आगे कहा। कैग ऑडिट के अनुसार, पिछली आप सरकार की खामियों से संबंधित 14 ऐसी रिपोर्टों में से एक को दिल्ली की नई भाजपा सरकार पिछले प्रशासनिक कार्यकाल के 'ऑडिट' के हिस्से के रूप में दिल्ली विधानसभा में पेश करने वाली है।