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नई दिल्ली : भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने कांग्रेस पार्टी पर पांच दिन के AI इम्पैक्ट समिट में उसके यूथ विंग के सदस्यों द्वारा एक नाटकीय विरोध प्रदर्शन करने के लिए तीखा हमला किया, और मांग की कि पार्टी अपने "बुरे और घटिया" व्यवहार के लिए देश से माफी मांगे।
BJP ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं की "बाधा डालने वाली चालों" पर कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि किसी पॉलिसी या इवेंट का विरोध करना एक लोकतांत्रिक अधिकार हो सकता है, लेकिन यह दुनिया भर में भारत की इमेज खराब करने की एक जानबूझकर की गई कोशिश थी।
आयोजन स्थल पर टॉपलेस कांग्रेस कार्यकर्ताओं को 'उतारने' के लिए कांग्रेस MP राहुल गांधी पर सीधे उंगली उठाते हुए, इसने कहा कि यह योजनाबद्ध हंगामा साफ तौर पर दुनिया के मंच पर भारत को शर्मिंदा करने के लिए बनाया गया था।
इसमें आगे कहा गया, "ऐसे समय में जब भारत एक प्रतिष्ठित ग्लोबल AI समिट होस्ट कर रहा है, जो टेक्नोलॉजी में अपने इनोवेशन और लीडरशिप को दिखा रहा है, कांग्रेस पार्टी ने गरिमा के बजाय बाधा डालना चुना।" BJP प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भारत मंडपम के बाहर शर्टलेस प्रोटेस्ट को "एंटी-इंडिया" काम बताया और कांग्रेस पर देश के खिलाफ गुंडे भेजने का आरोप लगाया।
उन्होंने कहा, "ये BJP के खिलाफ शर्टलेस प्रोटेस्ट हैं, लेकिन भारत के खिलाफ बिना दिमाग वाले गुंडे हैं। कांग्रेस के लिए AI का मतलब एंटी इंडिया है।"
BJP के एक और प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने भी राहुल गांधी पर आरोप लगाया, जिन्होंने हाल ही में AI इम्पैक्ट समिट को "बिना सोचे-समझे PR तमाशा" कहा था और कहा कि उनके कहने पर ही यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने वेन्यू पर धावा बोला, जिसमें विदेशी डेलीगेट्स, टेक गुरु और कई देशों के प्रमुख शामिल हुए थे।
उन्होंने कहा, "कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए! कांग्रेस अर्बन नक्सल जैसा बर्ताव करती है।"
इस बीच, इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का ग्रुप जो भड़काऊ बैनर लेकर भारत मंडपम में घुस गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे लगाए, उन्हें पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाया गया। पुलिस ने कहा कि कॉम्प्लेक्स में बिना इजाज़त घुसने और ‘विदेशी डेलीगेट्स की सिक्योरिटी को खतरे में डालने’ के लिए उनके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जा रहा है।
एक बयान में, INC यूथ विंग ने माना कि उसके वर्कर्स ने वेन्यू के बाहर प्रदर्शन किया और यह सरकार के “देश के हितों से ज़्यादा कॉर्पोरेट हितों को प्राथमिकता देने” के खिलाफ विरोध दर्ज कराने के लिए था।
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