यूसीसी पर बिल राज्यसभा में पेश; विपक्ष इसे ब्लॉक करने में विफल रहा

नई दिल्ली: विपक्ष के विरोध के बीच समान नागरिक संहिता (यूसीसी) पर प्राइवेट मेंबर बिल शुक्रवार को राज्यसभा में पेश किया गया. विधेयक को भाजपा सदस्य किरोड़ी लाल मीणा ने पेश किया। कुल 63 सदस्यों ने विधेयक के पक्ष में मतदान किया जबकि 23 मत इसके विरोध में पड़े।

विधेयक का विरोध करने वाले तीन प्रस्तावों में कहा गया है कि यह देश को विघटित कर देगा और इसकी विविध संस्कृति को नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन 63-23 मतों से हार गए। संहिता धर्म-आधारित व्यक्तिगत कानूनों को दूर करने का प्रयास करती है।

कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और डीएमके ने विरोध प्रदर्शन किया जबकि बीजू जनता दल सदन से बहिर्गमन कर गया। यूसीसी कई चुनावों के लिए भाजपा के घोषणापत्र में रहा है, जबकि निजी सदस्य विधेयक लंबित था, लेकिन पेश नहीं किया गया था। यूसीसी नागरिकों के व्यक्तिगत कानूनों को बनाने और लागू करने के लिए एक प्रस्तावित कानून है, जो सभी नागरिकों पर उनके धर्म, लिंग या भेदभाव की परवाह किए बिना लागू होगा।

विधि आयोग की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि एक समान नागरिक संहिता न तो आवश्यक है और न ही वांछनीय है, और सीपीआई (एम) सांसद जॉन ब्रिटास ने इस रिपोर्ट का हवाला दिया। समाजवादी पार्टी के आरजी वर्मा ने कानून से असहमति जताते हुए दावा किया कि यह संवैधानिक प्रतिबंधों का उल्लंघन करता है।

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