बिहार सरकार ने लिया फैसला, किसानों को जागरूक करने आयोजित करेगी जागरूकता कार्यक्रम

बिहार। पीएम किसान सम्मान निधि योजना को केंद्र सरकार ने 2019 में शुरू किया था. तब से यह योजना देशभर के किसानों (Farmer's) का मजबूत आधार बन गई है. इस योजना के तहत सीमांत व लघु किसानों को प्रत्येक साल 6 हजार रुपये मदद के तौर पर दिए जाते हैं, जो प्रत्येक साल 3 किस्तों में किसानों के खातों में भेजे जाते हैं. जिसकी 11वीं किस्त केंद्र सरकार की तरफ से जारी की जानी है, लेकिन इससे पूर्व केंद्र सरकार (Central Government) ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के कुछ मानकों में बदलाव किया है. जिसकी जानकारी किसानों तक पहुंचाने के लिए बिहार सरकार ने कदम उठाया है. जिसके तहत बिहार सरकार राज्यभर के किसानों को जागरूक करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेगी.

बिहार के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के मानकों में हुए बदलाव की जानकारी के लिए बिहार सरकार जिला स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेगी. इसके लिए अधिकारियों को जिलेवार जिम्मेदारियां दी गई हैं. जानकारी के मुताबिक आयोजित किए जाने वाले इन कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य योजना के लाभार्थी किसानों को सहूलियत प्रदान करना है. इन कार्यक्रमों को आयोजित करने से पहले जिला कृषि समन्वयक, किसान सलाहकार, ब्लॉक कृषि अधिकारी, लीड बैंक प्रबंधकों और कामन सर्विस सेंटर संचालकों को भी प्रशक्षण दिया जाएगा.

असल में पीएम किसान सम्मान निधि योजना में बीते दिनों गड़बड़झाला सामने आया था. जिसके तहत कई अपात्र किसानों ने भी पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ लिया था. जिसके बाद केंद्र सरकार ने योजना का लाभ लेने के लिए ई केवाईसी को अनिर्वाय कर दिया है. इसके साथ ही केंद्र सरकार ने 11वीं किस्त जारी करने से पहले ई केवाईसी करने की तारीख भी 31 मई तक बढ़ा दी है. इससे यह संकेत मिल रहे हैं कि अगर पंजीकृत किसान अनिवार्य रूप से ई केवाईसी नहीं कराते हैं तो उनकी किस्त रोकी जा सकती है. ऐसे में किसानों को इन बदलावों की जानकारी देना आवश्यक है, जिसके लिए यह जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है.