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अन्नपूर्णा योजना में बड़ा अपडेट, 17 अगस्त से भुगतान

SHIDDHANT
12 Aug 2026 9:49 PM IST
अन्नपूर्णा योजना में बड़ा अपडेट, 17 अगस्त से भुगतान
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Hawda हावड़ा। पश्चिम बंगाल में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए शुरू की गई अन्नपूर्णा योजना को लेकर मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने बड़ा अपडेट दिया है। उन्होंने कहा कि योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है। अगस्त महीने की राशि का भुगतान 17 अगस्त से सत्यापन के बाद शुरू किया जाएगा। सुवेंदु अधिकारी ने बताया कि योजना के पहले चरण में जून महीने में करीब 28 लाख लाभार्थियों को राशि दी गई थी। इसके बाद जुलाई में लाभार्थियों की संख्या बढ़कर एक करोड़ से अधिक हो गई। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य पात्र महिलाओं तक आर्थिक सहायता पहुंचाना है, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो और वे आत्मनिर्भर बन सकें।
उन्होंने बताया कि लाभार्थियों के सत्यापन की प्रक्रिया पहले भी की जा चुकी है। 10 जुलाई तक पहले चरण का सत्यापन पूरा कर लिया गया था, जबकि पोर्टल 31 जुलाई तक खुला रहा। अधिकारी ने कहा कि जिन पात्र लाभार्थियों का सत्यापन बाद में पूरा होगा, उन्हें भी योजना का लाभ दिया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में मानदंड किए गए आसान
मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना के शुरुआती मानदंडों में कुछ बदलाव और छूट दी गई है। खासतौर पर ग्रामीण
इलाकों
में पात्र महिलाओं को योजना का लाभ मिल सके, इसके लिए प्रक्रिया को आसान बनाया गया है। सरकार का लक्ष्य अधिक से अधिक पात्र महिलाओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है। पश्चिम बंगाल सरकार की अधिसूचना के अनुसार अन्नपूर्णा योजना के तहत 25 से 60 वर्ष की पात्र महिलाओं को 3,000 रुपये की मासिक सहायता देने का प्रावधान है। राशि लाभार्थी के आधार से जुड़े बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाती है। योजना में पात्रता के लिए सरकारी नौकरी और आयकर भुगतान जैसी शर्तें भी निर्धारित हैं।
अधिकारी ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि योजना का पैसा सही लाभार्थियों तक पहुंचे। इसी वजह से सत्यापन प्रक्रिया को महत्व दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिन महिलाओं का सत्यापन निर्धारित मानदंडों के अनुसार पूरा होगा, उन्हें भुगतान से वंचित नहीं किया जाएगा। अन्नपूर्णा योजना को पश्चिम बंगाल में महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक सशक्तिकरण से जोड़कर देखा जा रहा है। जून में योजना की शुरुआत के दौरान पहले चरण में 28.25 लाख सत्यापित लाभार्थियों को शामिल किया गया था।
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