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सांसद निशिकांत दुबे का बड़ा बयान, कहा- बांग्लादेश से बड़ी संख्या में मुस्लिम घुसपैठ, जानें बड़ी बातें

jantaserishta.com
8 Aug 2022 9:38 AM GMT
सांसद निशिकांत दुबे का बड़ा बयान, कहा- बांग्लादेश से बड़ी संख्या में मुस्लिम घुसपैठ, जानें बड़ी बातें
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न्यूज़ क्रेडिट: हिंदुस्तान

नई दिल्ली: झारखंड के गोड्डा से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद निशिकांत दुबे ने सोमवार को एक बार फिर लोकसभा में दावा किया कि राज्य में तेजी से इस्लामीकरण हो रहा है। उन्होंने दावा किया कि बांग्लादेश से बड़ी संख्या में मुस्लिम घुसपैठ कर रहे हैं और झारखंड में आकर भोली-भाली आदिवासी लड़कियों से शादी कर लेते हैं। दुबे ने इनके साइबर अपराध और गायों की तस्करी का भी आरोप लगाया।

दुबे ने कहा, ''मैं इस सदन में 13-14 साल से झारखंड में घुसैपठ का मुद्दा उठाता रहा हूं। बांग्लादेश से जुड़े होने के कारण हमारे यहां घुसपैठ एक बड़ी समस्या है। इसका हिंदू-मुसलमान से कोई लेना देना नहीं क्योंकि वह मुसलमानों का भी रोजगार छीनते हैं, हिंदुओं का तो छीनते ही हैं। अभी एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है पूरे इस्लामीकरण के लिए।''
निशिकांत दुबे ने कहा, ''भोले भाले आदिवासी लड़कियों के साथ शादी करके बांग्लादेशी मुसलमान पूरे डेमोग्राफी को बदलने पर उतारू हैं। मेरे पड़ोसी जिले साहिबगंज में अभी जो जिला परिषद की अध्यक्ष बनी हैं, वह आदिवासी कोटे से हैं, क्योंकि सीट आरक्षित थी, लेकिन उनकी शादी मुस्लिम से हुई है। यह एक उदाहरण मैंने दिया है।''
साइबर अपराध और गायों की तस्करी का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने यह भी कहा कि इस्लामीकरण की कोशिशश की जा रही है। दुबे ने कहा, '' ''जामताड़ा एक सीरियल बना, देश के जितने साइबर क्राइम होते हैं, वे सारे साइबर क्रिमनल उसी संथाल परगना में हैं। उसी गोड्डा, देवघर, जामताड़ा, देवघर, साहिबगंज में हैं। जितनी गायें हैं। यदि गोड्डा, देवघर से चलेंगे तो आपको रात में लाखों-लाख गायें जाती दिखेंगी। वह सब बांग्लादेश जा रही हैं। बालू और गिट्टी जा रहा है। सब अवैध है।''
सांसद ने कहा, ''मैंने दो दिन पहले इसी सदन में इस्लामीकरण का मुद्दा उठाया था कि जिसको झारखंड सरकार ने माना कि जो सरकारी स्कूल उर्दू हो गया है, रविवार के बदले शुक्रवार को छुट्टी होती है। इन 3-4 मुद्दों के कारण अशांत हो गया है क्षेत्र, इस्लमीकरण की ओर बढ़ रहा है। मेरा भारत सरकार से आग्रह है कि एनपीआर लागू किया जाए, एनआईए का ऑफिस हो और चूंकि झारखंड सरकार और कांग्रेस मिलकर इन्हें मदद कर रही है इसलिए धारा 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागाया जाए।''

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