पालतू जानवर रखने वाले मालिकों के लिए बड़ी खबर, नगर पालिका ने ये रखा प्रस्ताव

शहर में पालतू जानवरों के कल्याण की दिशा में एक कदम उठाते हुए बेंगलुरु के नगरपालिका अधिकारियों (Bengaluru Municipal Authorities) ने घोषणा की है कि वह पालतू जानवरों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर देंगे। यह कदम पालतू जानवरों के परित्याग (abandonment) और अवैध प्रजनन (Illegal Breeding) को रोकने के लिए उठाया जा रहा है। ब्रुहट बेंगलुरु महानगर पालिका (बीबीएमपी) (Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike) पशुपालन विभाग ने नोटिस जारी किया है कि पालतू जानवरों के मालिकों के लिए बीबीएमपी (BBMP) पंजीकृत और लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य होगा। बता दें, बीबीएमपी अधिकारियों ने कहा था कि 'यह कदम पहले केवल कुत्तों के लिए लागू किया जाएगा और बाद में अन्य सभी पालतू जानवरों को शामिल किया जाएगा।' बीबीएमपी अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया है कि यह उपाय पालतू जानवरों की सुरक्षा को सुदृढ़ करेगा।

लाइसेंस के जरिए बीबीएमपी शहर में पालतू जानवरों की संख्या के साथ-साथ उनके मालिकों पर भी नजर रखेगा। कई बार यह देखा गया है कि जब पालतू जानवर बूढ़ें या बीमार हो जाते हैं तो उनके मालिक उन्हें छोड़ देते हैं या घर से बाहर निकाल देते हैं। लाइसेंस यह सुनिश्चित करेगा कि माता-पिता जो अपने पालतू जानवरों को छोड़ देते हैं, उन्हें बीमार या बूढ़ा हो जाने पर घर से बाहर निकाल देते हैं, इसके लिए जवाबदेह ठहराया जाए। लाइसेंस के बाद बीबीएमपी पालतू जानवरों के घरेलू शोषण को रोकने के लिए उनके टीकाकरण और स्वास्थ्य की स्थिति पर भी नजर रखेगा। बीबीएमपी पालतू जानवरों को ट्रैक करने के लिए उनके अंदर माइक्रोचिप्स भी लगाएगा और परित्याग के मामले में उनके माता-पिता से संपर्क करेगा। पशुपालन विभाग भी अवैध प्रजनन को रोकने के लिए उनकी नसबंदी भी करवाएगा।

कई मामलों में देखा गया है जहां गैर-पालतू अनुकूल इलाकों में पड़ोसियों ने पालतू जानवरों और उनके मालिकों के साथ दुर्व्यवहार किया है। इस परिस्थिति में बीबीएमपी अधिकारियों का मानना ​​है कि लाइसेंसिंग पालतू जानवरों को दूसरों द्वारा परेशान किए जाने से रोकेगा। मंजूरी के लिए इस प्रस्ताव को कर्नाटक सरकार के सामने प्रस्तुत किया गया है, और सरकार की मंजूरी के बाद यह सार्वजनिक परामर्श के लिए खुला होगा। साल 2020 में बीबीएमपी ने मालिकों के लिए पालतू जानवरों का लाइसेंस अनिवार्य करने का का प्रस्ताव दिया था, जहां उन्होंने एक घर में कुत्तों की संख्या को सीमित करने की दिशा में कार्रवाई पर जोर दिया। कुत्ते के मालिक के लिए माइक्रोचिप लगाना और अपने पालतू जानवरों की नसबंदी करना अनिवार्य कर दिया।

वहीं साल 2018 में कई पालतू जानवरों के मालिकों और पशु अधिकार कार्यकर्ताओं ने 'नॉट विदाउट माई डॉग ('Not Without My Dog)' विरोध किया जिसके बाद कर्नाटक सरकार ने पालतू कुत्ते के लाइसेंसिंग उप-कानून को वापस ले लिया था। कर्नाटक हाई कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई जिसके कारण उप-कानून को तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया गया।