MP पुलिस के अधिकारियों के लिए बड़ी खबर

BHOPAL भोपाल। मध्यप्रदेश पुलिस विभाग में निरीक्षक स्तर के अधिकारियों के लिए पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पुलिस मुख्यालय ने वर्ष 2026-27 के लिए निरीक्षक से उप पुलिस अधीक्षक (DSP) पद पर पदोन्नति की तैयारी तेज कर दी है। इस प्रक्रिया के तहत जिला कार्यपालिक बल (DEF) के 136 निरीक्षकों सहित विभिन्न संवर्गों के 200 से अधिक अधिकारियों का रिकॉर्ड मांगा गया है। संबंधित अधिकारियों की विभागीय जांच, आपराधिक प्रकरणों और दंड से जुड़ी जानकारी 15 अक्टूबर तक उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, मध्यप्रदेश पुलिस मुख्यालय ने पदोन्नति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए संबंधित अधिकारियों की सेवा संबंधी जानकारी एकत्र करने की कार्रवाई शुरू की है। इसमें जिला कार्यपालिक बल के निरीक्षकों के अलावा कंपनी कमांडर, रेडियो, विशेष शाखा और अन्य संवर्गों के अधिकारी भी शामिल हैं। पुलिस मुख्यालय की ओर से मांगी गई जानकारी में अधिकारियों के खिलाफ लंबित विभागीय जांच, आपराधिक मामलों और सेवा अवधि के दौरान दिए गए दंड का विवरण शामिल है। इन जानकारियों के आधार पर पदोन्नति के लिए संबंधित अधिकारियों की पात्रता का परीक्षण किया जाएगा।

पदोन्नति प्रक्रिया में सेवा रिकॉर्ड का विशेष महत्व होता है। किसी अधिकारी के खिलाफ विभागीय जांच लंबित होने या आपराधिक प्रकरण दर्ज होने की स्थिति में संबंधित नियमों के अनुसार उसकी पदोन्नति पर विचार किया जाता है। इसी कारण पुलिस मुख्यालय ने अधिकारियों के रिकॉर्ड की जानकारी मांगी है। इस प्रक्रिया में कुल 200 से अधिक अधिकारियों के नाम शामिल बताए गए हैं। इनमें अकेले जिला कार्यपालिक बल के 136 निरीक्षक हैं। इसके अलावा अन्य संवर्गों से जुड़े अधिकारियों के सेवा विवरण भी एकत्र किए जा रहे हैं।

पुलिस मुख्यालय ने संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने के लिए 15 अक्टूबर की समयसीमा तय की है। निर्धारित तारीख तक अधिकारियों की विभागीय जांच, आपराधिक मामलों और दंड से संबंधित विवरण उपलब्ध कराए जाने हैं। जानकारी एकत्र होने के बाद पदोन्नति प्रक्रिया के अगले चरण में अधिकारियों के रिकॉर्ड का परीक्षण किया जा सकेगा। हालांकि, अंतिम पदोन्नति सूची कब जारी होगी और कितने अधिकारियों को DSP पद पर पदोन्नत किया जाएगा, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है।

पुलिस विभाग में निरीक्षक से DSP पद पर पदोन्नति को महत्वपूर्ण प्रशासनिक प्रक्रिया माना जाता है। उप पुलिस अधीक्षक के पद पर अधिकारियों को कानून-व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, पुलिस प्रशासन और अन्य महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभालनी होती हैं। ऐसे में पदोन्नति से पहले अधिकारियों की सेवा संबंधी जानकारी की जांच करना आवश्यक होता है। इससे निर्धारित नियमों और पात्रता के आधार पर अधिकारियों के मामलों पर विचार किया जा सकता है।

इस प्रक्रिया के शुरू होने से संबंधित संवर्गों के अधिकारियों के लिए पदोन्नति की संभावना बनी है। हालांकि, सूची में नाम शामिल होने का अर्थ यह नहीं है कि सभी अधिकारियों की पदोन्नति निश्चित हो गई है। अंतिम निर्णय सेवा रिकॉर्ड, पात्रता, उपलब्ध पदों और लागू नियमों के आधार पर होगा। फिलहाल मध्यप्रदेश पुलिस मुख्यालय ने वर्ष 2026-27 की पदोन्नति प्रक्रिया के तहत 200 से अधिक अधिकारियों का रिकॉर्ड मांगा है। अब 15 अक्टूबर तक संबंधित जानकारी मिलने के बाद आगे की विभागीय प्रक्रिया पूरी की जाएगी।