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न्यूज़ क्रेडिट: आज तक | फाइल फोटो
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रांची: देश के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मछली उत्पादन आमदनी का एक बेहतर जरिया बनता जा रहा है. सरकार भी किसानों को इस व्यवसाय को अपनाने के लिए आर्थिक मदद कर कर रही है. इसी कड़ी में झारखंड सरकार ने मछली पालकों को एक बड़ी खुशखबरी दी है. झारखंड ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मिलने वाले अनुदान को 40 प्रतिशत से बढ़ाकर 80 फीसदी कर दिया है.
बता दें कि झारखंड में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला उम्मीदवारों को 60 फीसदी की सब्सिडी दी जाती थी. वहीं, सामान्य किसानों सब्सिडी के तौर पर 40 फीसदी मिलती थी. अब इसे बढ़ाकर सरकार ने 80 फीसदी कर दिया है. झारखंड कृषि विभाग के सचिव के मुताबिक, अभी इस फैसले को लेकर कागजी कार्रवाई पूरी नहीं हुई है, लेकिन जल्द ही इसकी अधिकारिक घोषणा कर दी जाएगी.
हाल के कुछ वर्षों में झारखंड में मछली पालन में उत्पादन बढ़ा है. किसान नए-नए तरीकों से मछली पालन कर अपना मुनाफा भी बढ़ा रहे हैं. सरकार के आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल यहां पर दो लाख 15 हजार मीट्रिक टन मछली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया था. इस साल दो लाख 57 हजार मीट्रिक टन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है.
बता दें कि पीएम मत्स्य संपदा योजना के तहत मछली पालक क्रेडिट कार्ड बनवा कर इससे 1.60 लाख का लोन बिना गारंटी के ले सकते हैं. इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड से अधिकतम 3 लाख रुपए तक ऋण लिया जा सकता है. बता दें किसान क्रेडिट कार्ड पर लोन लेने पर अन्य ऋणों के मुकाबले कम ब्याज देना होता है. इस योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप अधिकारिक वेबसाइट https://dof.gov.in/pmmsy पर भी विजिट कर सकते हैं.
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