राजस्थान की गहलोत सरकार (Rajasthan Government) ने राज्य कर्मचारियों एवं पेंशन भोगियों को राहत देते हुए बड़ा ऐलान किया है.
राजस्थान की गहलोत सरकार (Rajasthan Government) ने राज्य कर्मचारियों एवं पेंशन भोगियों को राहत देते हुए बड़ा ऐलान किया है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot) ने महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) मूल वेतन के 17 फीसदी से बढ़ाकर 28 फीसदी करने का निर्णय किया है. इस पर सरकार सालाना 4000 करोड़ रुपये खर्च करेगी.
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट के जरिये कहा कि राजस्थान सरकार के कर्मचारियों एवं पेंशनर्स का महंगाई भत्ता 17 फीसदी से बढ़ाकर 28 फीसदी करने का निर्णय किया है. उन्होंन कहा कि एक जुलाई 2021 से महंगाई भत्ते की यह दर मान्य होगी. गहलोत ने कहा कि कोविड की कठिन परिस्थितियों के बावजूद कर्मचारियों को संबल देने हेतु इस फैसले पर राज्य सरकार लगभग 4000 करोड़ रुपये सालाना खर्च करेगी.
केंद्र सरकार ने भी बढाया महंगाई भत्ता
केंद्र सरकार ने भी आज ही कर्मचारियों के महंगाई भत्ता को 17 फीसदी से बढ़ाकर 28 फीसदी करने का निर्णय लिया था. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी थी. जिसके बाद अब राजस्थान में राज्य सरकार के कर्मचारियों के भत्ता बढ़ाए जाने की घोषणा से कर्मियों में उत्साह बढ़ गया है.
क्या होता है डीए?
महंगाई भत्ता की शुरुआत दूसरे विश्वयुद्ध के दौरान हुई थी. उस वक्त सिपाहियों को खाने और दूसरी सुविधाओं के लिए तनख्वाह से अलग यह पैसा दिया जाता था. उस वक्त इसे खाद्य महंगाई भत्ता या डियरनेस फूड अलाउंस (Dearness food allowance) कहते थे. भारत में मुंबई से 1972 में सबसे पहले महंगाई भत्ते की शुरुआत हुई थी. इसके बाद केंद्र सरकार की ओर से सभी सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता दिया जाने लगा. इसी तरह राज्य सरकारें भी राज्य कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देती है.
Deepa Sahu
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