यूपी कैबिनेट का बड़ा फैसला, ललितपुर में जल्द शुरू होगा सिविल एयरपोर्ट
लखनऊ। CM योगी आदित्यनाथ सरकार की कैबिनेट बैठक (CM Yogi Cabinet Meeting) में आज यानि गुरुवार को उत्तर प्रदेश के विकास (Development of UP) को लेकर कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है. इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के दौरान एक ओर जहां देश के सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेस-वे (Ganga Expressway) के निर्माण के लिये उसके टेंडर सहित कई अन्य प्रस्तावों मुहर लगाई गई. तो वहीं बुंदेलखंड में हो रहे बल्क ड्रग्स पार्क और डिफेंस काॅरिडोर के निर्माण को देखते हुए ललितपुर में एक बडा सिविल एयरपोर्ट (Lalitpur Airport) बनाने के लिये उससे जुड़े कई प्रस्तावों पर भी मुहर लगा दी गई. योगी कैबिनेट के फैसलों पर कैबिनेट मंत्री और प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि 'कैबिनेट बैठक में 12 बिंदुओं पर चर्चा कर कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है. जिसके तहत उत्तर प्रदेश में देश के सबसे बडे़ गंगा एक्सप्रेस वे के भी निर्माण से जुडे कई प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है. गंगा एक्सप्रेस वे का निर्माण 36 हजार 230 करोड़ की लागत से किया जायेगा. जिसमें 22125 करोड से सिविल कार्य और जमीन खरीद के लिये 9255 करोड का प्रावधान किया गया है.
ये गंगा एक्सप्रेस वे 6 लेन का होगा, जिसे बढाकर 8 लेन तक किया जा सकेगा. गंगा एक्सप्रेस-वे में 4 पैकेज हैं. जिनकी लागत 5 हजार से 5 हजार 800 करोड रुपये तक है. गंगा एक्सप्रेस वे पर स्पीड को 120 किलोमीटर प्रति घंटा तक निर्धारित कर इस पर एयर स्ट्रिप भी होगी. मुख्यमंत्री जी ने इस पर शुरुआत दौर में 9 जगह औद्योगिक क्लस्टर्स भी बनाने के लिये मार्किंग के निर्देश दिये हैं. गंगा एक्सप्रेस-वे की कुल लागत, टेक्टिनकल और स्ट्रक्चरल कार्य, ड्राइंग समेत सभी का अनुमोदन दे दिया गया है. और अब महज 60 दिनो के अंदर टेंडर की प्रक्रिया को पूरा कर लिया जायेगा.
योगी सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह के मुताबिक 'बुंदेलखंड में हो रहे बल्क ड्रग्स पार्क और डिफेंस कारिडोर के निर्माण को देखते हुए ललितपुर में एक बडा सिविल एयरपोर्ट बनाया जा रहा है. जिसके पहले चरण में जल्द ही ATR जैसे छोटे एयरक्राफ्ट का संचालन किया जायेगा. जिसके चलते कैबिनेट बैठक में ललितपुर एयरपोर्ट के पास स्थित दो गांवों की 91.773 हेक्टेयर जमीन को खरीदने के लिये भी 86.65 करोड रूपये के साथ 76.75 लाख की स्टाम्प ड्यूटी का भी अनुमोदन किया गया है. साथ ही रक्षा मंत्रालय की 12.79 हेक्टेयर जमीन को लेकर उन्हे भविष्य में ग्राम समाज की भूमि देने के भी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है. आने वाले समय में ये अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट बनेगा.'
