झारखंड कैबिनेट का बड़ा फैसला, 21 प्रस्तावों पर लगी मुहर
झारखंड कैबिनेट (Jharkhand cabinet) की बैठक में 21 प्रस्तावों पर मुहर लगी है. बैठक में 183 मदरसों के अनुदान का रास्ता साफ हो गया है. इसके अलावा नियुक्ति नियमावली के तहत कई विभागों में संशोधन के प्रस्ताव पर भी मुहर लगा दी गई है. कई जिलों में सड़क निर्माण और ग्रामीण सड़क को पथ निर्माण विभाग में हस्तांतरित करने को भी मंजूरी दे दी गई है.
लिए गए ये फैसले
कैबिनेट की बैठक में देवघर में बाराटांड़ से जरमुंडी पथ (25.60 करोड़), बोकारो में सारूबेड़ा से पिलपिलो मोड़ पथ (43.68 करोड़), धनबाद में मनियाडीह-मछियारा पथ (30.73 करोड़), पश्चिमी सिंहभूम में गोयलकेरा-औरगा-सेरेंगदा (120 करोड़), सोनुआ-गुदरी (145 करोड़) व सरायकेला में आदित्यपुर-हेसल पथ (39.19 करोड़) की मंजूरी दी गई है. कैबिनेट बैठक में रूसा के अंतर्गत 14 अंगीभूत महाविद्यलय के लिए 56 करोड़ रूपए की मंजूरी मिल गई है. हिंदुस्तान कॉपर के खनन पट्टे को 20 वर्षों तक अवधि विस्तार प्रदान दिया गया है. इसके अलावा साल 2022 में राज्य के सरकारी कार्यालयों, उपक्रमों और राष्ट्रीयकृत बैंकों में कुल 33 दिन अवकाश रहेगा.
जानें- अन्य अहम फैसले
- वित्त विभाग की प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट में 37 नए पदों के सृजन की स्वीकृति.
- विवादों पर प्रभार्य कोर्ट फीस की दर में वृद्धि करने की स्वीकृति.
- हाइकोर्ट की अनुशंसा पर जिला जज संजय कुमार सरोज की नियुक्ति रद्द करने की स्वीकृति.
- केंद्र प्रायोजित महिला पुलिस वॉलेंटियर योजना की स्वीकृति.
- झारखंड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2021 के घटनोत्तर अनुमोदन की स्वीकृति.
