कैबिनेट का बड़ा फैसला, अंत्योदय कार्ड धारकों को फ्री मिलेगी तीन महीने की चीनी

उत्तरप्रदेश: अंत्योदय कार्ड धारकों को अगले तीन महीने की चीनी नि:शुल्क दी जाएगी। अभी तक प्रतिमाह एक किलो 18 रुपये में दी जा रही थी। जनवरी, फरवरी व मार्च माह की तीन किलोग्राम चीनी फरवरी माह में एक साथ नि:शुल्क दी जाएगी। प्रदेश कैबिनेट द्वारा शनिवार को कैबिनेट बाइ सर्कुलेशन यह फैसला लिया गया। प्रदेश में 40 लाख अंत्योदय कार्ड और 1.30 करोड़ लाभार्थी हैं। कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य आयोग (द्वितीय संशोधन) नियमावली 2021 को मंजूरी दी। इसके तहत यह व्यवस्था दी गई है कि उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य आयोग में अध्यक्ष के न होने पर वरिष्ठ सदस्य अग्रिम व्यवस्था होने तक कामकाज संभालेंगे।

केंद्र सरकार की रीवैम्प्ड रिफार्म से सुधरेगी विद्युत वितरण की व्यवस्था

कैबिनेट ने प्रदेश में विद्युत वितरण व्यवस्था में सुधार के लिए भारत सरकार की रीवैम्प्ड रिफार्मस् बेस्ड रिजल्ट लिंकेज पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम की घोषणा वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में किए जाने पर मुहर लगा दी है। इसके तहत राज्य में विद्युत वितरण के लिए ट्रांसफामरों की क्षमता वृद्धि, लाइन हानियों को 10 फीसदी से नीचे लाने तथा अन्य सुधारात्मक योजनाओं पर काम होगा। इस योजना के तहत विस्तृत कार्ययोजना भारत सरकार को भेजी जाएगी। भारत सरकार दकी इस योजना से देश के अधिकांश राज्य जुड़े हुए हैं।

कासगंज के सोरो मेले का खर्च उठाएगी योगी सरकार, यूपी कैबिनेट ने दी मंजूरी

यूपी सरकार ने कासगंज के सोरो मेले को प्रदेश स्तरीय दर्जा दे दिया है। इस मेले को शूकर क्षेत्र के रूप में भी जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। यूपी सरकार मौजूदा समय क्षेत्रीय मेलों का प्रांतीयकरण कर रही है। क्षेत्रीय मेलों को प्रांतीय दर्जा मिलने के बाद इसके आयोजन पर होने वाला खर्च नगर विकास विभाग उठाता है। इससे इन मेलों की भव्यता बढ़ जाती है और स्थानीय लोगों को अच्छी सुविधाएं मिलने लगती हैं। इसके लिए डीएम के माध्यम से संबंधित निकायों को प्रस्ताव उपलब्ध कराना होता है।

अयोध्या एयरपोर्ट का काम जल्द शुरू होगा, भूमि हस्तांतरण पर कैबिनेट की मुहर

अयोध्या में श्रीराम अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के प्रथम चरण का काम अब जल्द शुरू हो सकेगा। कैबिनेट ने एयरपोर्ट के प्रथम चरण के विकास कार्य के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को भूमि हस्तांतरित करने साथ ही हस्तांतरण पर लगने वाले स्टांप निबंधन शुल्क की छूट के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। प्रथम चरण के विकास कार्य के लिए अधिग्रहित 351 एक़ड़ भूमि विमानपत्तन प्राधिकरण को हस्तांतरित की जाएगी।