बड़ा फैसला: शराब दुकानों के लाइसेंस पर मिली मोहलत, जानें कब तक?

नई दिल्ली: दिल्ली में नई एक्साइज पॉलिसी पर चल रहे घमासान के बीच उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने बड़ा फैसला लिया है. उन्होंने गजट नोटिफिकेशन जारी करके नई एक्साइज पॉलिसी को 1 सितंबर से निरस्त करने का निर्णय लिया है.

उपराज्यपाल के इस फैसले के बाद ये सवाल उठ रहा है कि अगस्त में शराब पर डिस्काउंट या ऑफर मिलेगा या नहीं? क्योंकि राजधानी में अधिकांश प्राइवेट ठेके बंद हो गए हैं. वहीं, नई पॉलिसी लागू होने के बाद से सरकारी ठेके पहले से बंद हैं. ऐसे में शराब के शौकीनों को दिल्ली में बड़ी किल्लत से जूझना पड़ सकता है.

बता दें कि नई आबकारी नीति 2021-22 के तहत दिल्ली सरकार ने पूरे शहर को 32 जोन में बांटकर 849 खुदरा लाइसेंस जारी किए थे और यह नीति 17 नवंबर 2021 से लागू की गई थी. नवंबर 2021 से पहले दिल्ली सरकार की चार एजेंसियां 864 में से शराब की 475 दुकानें चला रही थीं. 389 दुकानें निजी एजेंसियां चला रहीं थीं. यानी, 1 सितंबर से फिर से 475 दुकानें सरकारी एजेंसियां चलाएंगी. बाकी दुकानों के लिए निजी वेंडरों को लाइसेंस दिया जाएगा. दिल्ली में 468 शराब की दुकानों का लाइसेंस 31 जुलाई को खत्म हो गया है.

लाइसेंस के अभाव में राजधानी में सोमवार को अनौपचारिक तौर पर ड्राई डे रहा. बार, पब, रेस्त्रां और होटल में सोमवार शराब नहीं परोसी गई. वहीं, उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सोमवार को निजी शराब की दुकानों के साथ-साथ होटल और बार के आबकारी लाइसेंस को एक महीने के लिए बढ़ाने के दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार के फैसले को मंजूरी दे दी थी. अब इसको लेकर गजट नोटिफिकेसन जारी कर दिया है.

17 नवंबर 2021 को लागू हुई इस पॉलिसी के तहत शराब की सारी दुकानें निजी हाथों को सौंप दिया गया. इसके तहत, दिल्ली में 849 शराब की दुकानें निजी हो गईं. निजी हाथों में जाने से वेंडरों ने शराब पर भारी डिस्काउंट दिया. एक पर एक फ्री के साथ-साथ डिस्काउंड ऑफर किए गए. 31 जुलाई को तो स्टॉक खत्म करने के लिए एक पर दो फ्री का ऑफर भी दिया गया.