![BIG BREAKING: बिहार के DGP बने आरएस भट्टी बेन CISF के नए DG BIG BREAKING: बिहार के DGP बने आरएस भट्टी बेन CISF के नए DG](https://jantaserishta.com/h-upload/2024/08/28/3986058-untitled-16-copy.webp)
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बड़ी खबर
Bihar. बिहार। बिहार कैडर के 1990 बैच के अधिकारी राजविंदर सिंह भट्टी को नई जिम्मेदारी मिली है। दरअसल केंद्र सरकार ने राजविंदर सिंह भट्टी को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ का महानिदेशक नियुक्त किया है। बता दें कि इस पद पर भट्टी 30 सितंबर 2025 तक बने रहेंगे। बता दें कि इससे पहले राजविंदर सिंह भट्टी बिहार के डीजीपी थे। वहीं यूपी कैडर के 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी दलजीत सिंह चौधरी को सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है जो 30 नवंबर 2025 तक इस पद पर बने रहेंगे। बता दें कि दलजीत सिंह चौधरी वर्तमान में डीजी एसएसबी के रूप में कार्यरत थे।
बता दें कि इससे पहले केंद्र सरकार ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी बी श्रीनिवासन को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) का महानिदेशक नियुक्त किया था। सरकार ने इसके लिए आदेश जारी कर दिया है। वहीं आईआरएमएस अधिकारी सतीश कुमार को रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और सीईओ नियुक्त किया गया है। बता दें कि बी श्रीनिवासन 1992 बैच के बिहार कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं। एनएसजी का डीजी बनने से पहले श्रीनिवासन नलिन प्रभात के जम्मू-कश्मीर के स्पेशल डीजी रह चुके हैं। वहीं भारतीय रेलवे प्रबंधन सेवा (आईआरएमएस) के अधिकारी सतीश कुमार को रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। रेलवे बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि यह उन्हें बोर्ड के इतिहास में अनुसूचित जाति से पहला अध्यक्ष और सीईओ बनाता है।
वह वर्तमान में ट्रैक्शन रोलिंग स्टॉक के सदस्य के रूप में तैनात हैं। कुमार की नियुक्ति तब हुई है जब जया वर्मा सिन्हा, जो बोर्ड की वर्तमान अध्यक्ष और सीईओ हैं, 31 अगस्त को सेवानिवृत्त हो रही हैं और कुमार की नियुक्ति 1 सितंबर से प्रभावी होगी। रेलवे बोर्ड के एक एक सरकारी आदेश में कहा गया है कि सतीश कुमार की नियुक्ति शीर्ष वेतनमान (सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन स्तर 17) में है। बता दें कि सिन्हा ने पिछले साल 1 सितंबर को रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) की भूमिका संभाली थी और वह यह पद संभालने वाली पहली महिला बनीं थीं। अभी दो सप्ताह पहले, कैबिनेट की नियुक्ति समिति (एसीसी) ने विभिन्न मंत्रालयों में महत्वपूर्ण नौकरशाही नियुक्तियों की एक श्रृंखला को मंजूरी दी थी। नेतृत्व के इस फेरबदल में वित्त और रक्षा सहित प्रमुख विभागों में नई नियुक्तियां शामिल थीं।
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