Bhopal: मप्र कैबिनेट ने रीवा में सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के विस्तार के लिए 164 करोड़ रुपये की मंजूरी दी
भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार ने रीवा में एक सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के विस्तार के लिए 164 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। बुधवार को भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इसका प्रस्ताव रखा गया और राज्य मंत्रिमंडल ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। बैठक के बाद शहरी विकास …
भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार ने रीवा में एक सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के विस्तार के लिए 164 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। बुधवार को भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इसका प्रस्ताव रखा गया और राज्य मंत्रिमंडल ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। बैठक के बाद शहरी विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने पत्रकारों को मंत्रिपरिषद द्वारा लिये गये महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी दी. विजयवर्गीय ने कहा, "कैबिनेट ने रीवा में सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के विस्तार के लिए 164 करोड़ रुपये की राशि को मंजूरी दी। इससे रीवा और शहडोल संभाग के लोगों को फायदा होगा क्योंकि यह उन संभागों में सबसे बड़ा सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल है।" मंत्रिपरिषद ने राज्य में स्टार्टअप नीति को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया।
मंत्री ने कहा, "सभी स्टार्टअप लोग जो राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेना चाहते हैं, उन्हें राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए 50,000 रुपये और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए 1.50 लाख रुपये की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी।"
उन्होंने कहा कि किसी स्टार्टअप के लिए यह राशि वित्तीय वर्ष में एक बार और पूरे कार्यकाल में दो बार तक दी जाएगी।
विजयवार्डिया ने कहा कि इसके अलावा, मंत्रिपरिषद द्वारा कई प्रशासनिक निर्णय लिए गए। इस बीच, कैबिनेट बैठक से पहले संबोधन में सीएम यादव ने पारबती-कालीसिंध-चंबल लिंक परियोजना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया और राज्य को 10405 करोड़ रुपये की सड़क परियोजनाएं प्रदान करने के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को धन्यवाद दिया.
मुख्यमंत्री ने कहा कि लगभग दो दशकों से लंबित पार्बती-कालीसिंध-चंबल लिंक परियोजना अब पीएम मोदी की पहल से क्रियान्वित होगी. इससे राज्य के मालवा और चंबल क्षेत्र के 12 जिलों और पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों को फायदा होगा। इन क्षेत्रों में पेयजल की उपलब्धता बढ़ेगी तथा सिंचाई एवं औद्योगिक उपयोग के लिए भी पानी उपलब्ध होगा। उन्होंने आगे बताया कि 75000 करोड़ रुपये की इस परियोजना में राज्य का केवल 10 प्रतिशत निवेश होगा, बाकी 90% राशि केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। सीएम यादव ने यह भी कहा कि केन-बेतवा लिंक परियोजना का भूमि पूजन फरवरी 2024 में होगा।
