पश्चिम बंगाल राज्य चुनाव आयोग ने सशस्त्र बलों की शेष 485 कंपनियों के लिए केंद्र को फिर लिखा पत्र

कोलकाता (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल राज्य चुनाव आयोग (डब्ल्यूबीएसईसी) ने केंद्रीय गृह मंत्री को एक ताजा पत्र लिखकर आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के लिए केंद्रीय सशस्त्र बल कर्मियों की शेष 485 कंपनियों की तत्काल मांग की याद दिलाई है।

सूत्रों ने कहा कि एसईसी कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ के निर्देशानुसार चुनाव के लिए केंद्रीय सशस्त्र बलों की 822 कंपनियों को तैनात करना चाहता है, क्योंकि यह आंकड़ा तत्कालीन राज्य चुनाव आयुक्त मीरा पांडे द्वारा 2013 के ग्रामीण नागरिक निकाय चुनावों में सुनिश्चित किए गए आंकड़ों के अनुरूप है। सूत्रों ने बताया कि वर्तमान में, केंद्रीय सशस्त्र बलों की 337 कंपनियां हैं, इनमें केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ), भारत तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ), सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) और रेलवे के कर्मी शामिल हैं। सुरक्षा बल (आरपीएफ) पहले ही राज्य में पहुंच चुके हैं।

उधर, सूत्रों ने कहा कि केंद्रीय सशस्त्र बलों की शेष 485 कंपनियों की मांग पर केंद्रीय गृह मंत्रालय से कोई और सूचना नहीं आई है, इसलिए राज्य चुनाव आयोग ने रविवार को इस संबंध में एक ताजा पत्र लिखा।

रविवार शाम को राज्य चुनाव आयुक्त राजीव सिन्हा ने राजभवन में राज्यपाल सी.वी.आनंद बोस के साथ बैठक की, जहां केंद्रीय सशस्त्र बलों की तैनाती के मुद्दे पर चर्चा की गई। राज्य चुनाव आयुक्त ने राज्यपाल को बताया कि आयोग द्वारा केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजी गई केंद्रीय बलों की मांग अभी पूरी नहीं हुई है। सिन्हा ने राज्यपाल को केंद्रीय बलों के आगमन पर उनकी प्रभावी तैनाती का आश्वासन दिया। सिन्हा ने राज्यपाल को यह भी आश्वासन दिया कि सभी मतदान केंद्रों पर केंद्रीय बलों की तैनाती सुनिश्चित की जाएगी। 8 जून को चुनाव की तारीखों की घोषणा होने के बाद पिछले 17 दिनों के दौरान चुनाव संबंधी हिंसा में राज्‍य में अब तक दस लोगों की मौत हो चुकी है। पंचायत चुनाव 8 जुलाई को होने हैं और गिनती 11 जुलाई को होगी।