बंगाल स्कूल नौकरी मामला: सरकार की मंजूरी के अभाव में इन आरोपियों के खिलाफ मुकदमे में हो सकती है देरी

बंगाल। पश्चिम बंगाल में स्कूल में नौकरी के बदले पैसे मामले में कुछ प्रमुख आरोपियों के खिलाफ मुकदमे की प्रक्रिया शुरू होने में देरी हो सकती है, क्योंकि राज्य शिक्षा विभाग के उन अधिकारियों के संबंध में आवश्यक राज्य सरकार की मंजूरी नहीं है, जो फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। सूत्रों ने कहा कि हालांकि स्कूल नौकरी मामले की जांच कर रही केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की एक विशेष अदालत में अपना आरोप पत्र दायर किया है, लेकिन आधिकारिक तौर पर अदालत इसे स्वीकार नहीं कर सकी है।

ऐसा इसलिए है क्योंकि हालांकि पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (डब्ल्यूबीएसएससी) और पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (डब्ल्यूबीएसईबी) जैसे राज्य सरकार के कार्यालयों से जुड़े कई अधिकारियों को आरोप पत्र में आरोपी के रूप में नामित किया गया है, लेकिन राज्य से आवश्यक अनुमोदन हासिल मिला है। सूत्रों ने कहा कि राज्य सरकार को बार-बार याद दिलाने के बावजूद, सरकार से आवश्यक मंजूरी अभी तक सीबीआई के कार्यालय तक नहीं पहुंची है। मामले में कानूनी जटिलताओं को समझाते हुए, कलकत्ता उच्च न्यायालय के वरिष्ठ वकील कौशिक गुप्ता ने कहा कि कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद की जा रही जांच के बावजूद; मुकदमे की प्रक्रिया की शुरुआत के लिए राज्य सरकार से उन सरकारी अधिकारियों की गिरफ्तारी की मंजूरी की आवश्यकता होगी, जिन्हें आरोप पत्र में आरोपी के रूप में नामित किया गया है।

हालांकि, राज्य के कुछ अन्य कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रक्रिया में ट्रायल प्रक्रिया की शुरुआत को कुछ समय के लिए विलंबित किया जा सकता है, लेकिन इसे अनिश्चित काल तक रोका नहीं जा सकता है। शहर के एक कानूनी विशेषज्ञ ने कहा, “उचित समय के बाद, जांच एजेंसी कलकत्ता उच्च न्यायालय को मंजूरी देने में राज्य सरकार की अनिच्छा के बारे में अवगत करा सकती है और फिर अदालत के अगले निर्देशों के अनुसार कार्य कर सकती है।”