पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव: केंद्रीय बलों की तैनाती पर हाईकोर्ट पहुंचा राज्य चुनाव आयोग

कोलकाता: पश्चिम बंगाल राज्य चुनाव आयोग ने गुरुवार को राज्य में आगामी पंचायत चुनाव में सात संवेदनशील जिलों में केंद्रीय सशस्त्र बलों की तैनाती के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश टी.एस. शिवगणनम और न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य की पीठ के समक्ष पूर्व के आदेश पर एक समीक्षा याचिका दायर की। आयोग ने बुधवार शाम तक केंद्रीय सशस्त्र बलों की तैनाती पर कोई फैसला नहीं लिया था। अब समीक्षा याचिका के साथ कलकत्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के फैसले के साथ, विपक्षी दलों ने सवाल करना शुरू कर दिया है कि ग्रामीण निकाय चुनावों में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए आयोग कितना ईमानदार है।

इस बीच, पश्चिम बंगाल में भाजपा की राज्य इकाई ने भी गुरुवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय की उसी खंडपीठ के समक्ष जाने का फैसला किया है, इसमें स्पष्टीकरण मांगा गया है कि आयोग केंद्रीय बलों की तैनाती पर कोई निर्णय लेने में अनिच्छुक क्यों है। इस बीच, पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता, शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल कैबिनेट के एक सदस्य और राज्य पुलिस के जिला अधीक्षक पर एक बैठक कर चुनाव के दिन धांधली पर चर्चा करने का आरोप लगाया।

बुधवार देर रात जारी एक ट्विटर संदेश में अधिकारी ने आरोप लगाया, इस समय होटल सिंक्लेयर्स बर्दवान के कमरा नंबर 121 में मंत्री अरूप बिस्वास, टीएमसी विधायक खोकन दास, पुरबा बर्धमान जिला टीएमसी अध्यक्ष और विधायक रवींद्रनाथ चटर्जी के बीच एक बैठक चल रही है। एजेंडा यह है कि वोट कैसे लूटें और आगामी पंचायत चुनावों में कैसे धांधली करें। पूर्व बर्धमान जिले में। अनुमान करें कि रात 11.57 बजे कौन उनके साथ शामिल हुआ? एसपी पुरबा बर्धमान; कामनाशीश सेन, सादे कपड़ों में। गौरतलब है कि राज्य में पंचायत चुनाव के लिए आठ जुलाई को मतदान होना है और मतगणना 11 जुलाई को होगी।