पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव: हिंसा पीड़ितों के लिए मुआवजेे की मांग को लेकर कोर्ट में याचिका दायर

कोलकाता: पश्चिम बंगाल में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पांच बार पार्टी के लोकसभा सदस्य रह चुके अधीर रंजन चौधरी ने सोमवार को राज्य में पंचायत चुनावों से संबंधित हिंसा के पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

8 जून को मतदान की तारीखों की घोषणा के बाद से चुनाव संबंधी हिंसा में 39 लोगों की जान चली गई है, जबकि 8 जुलाई को मतदान के दिन 20 लोग हिंसा के शिकार हुए।

कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति टी.एस. शिवगणनम और न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ में दायर याचिका में चौधरी ने अपील की है कि पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने के अलावा नरसंहार के लिए जिम्मेदार लोगों की भी पहचान की जानी चाहिए, साथ ही उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए।

मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने याचिका स्वीकार कर ली है, हालांकि पूर्ण सुनवाई शुरू होने की तारीख अभी पता नहीं चली है। याचिका में कांग्रेस नेता ने दावा किया कि वह मृतकों के परिवार के सदस्यों के साथ-साथ मतदान के दिन हिंसा में घायल हुए लोगों की ओर से याचिका दायर कर रहे हैं।

चौधरी ने कहा, शनिवार को मतदान संबंधी हिंसा का शिकार मुख्य रूप से निम्न एवं मध्यम वर्ग के लोग हुए। उन्हें यह भी नहीं पता था कि इलाज के लिए किससे संपर्क करें। कई घायलों को अस्पताल नहीं पहुंचाया जा सका। मैं आज उन सभी परिवारों की ओर से यहां उपस्थित हुआ हूं। चौधरी ने कहा, अदालत से मेरी अपील है कि उन सभी को सहायता प्रदान की जानी चाहिए। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी पहले ही मांग कर चुके हैं कि राज्य सरकार मृतकों के परिवारों को 50 लाख रुपये और घायलों को 10 लाख रुपये मुआवजा दे।