पंचायत चुनाव: भाजपा ने मतदाताओं से कहा, जहां हम नहीं लड़ रहे वहां सबसे मजबूत विपक्षी उम्मीदवार को वोट दें

कोलकाता (आईएएनएस)| इस आशंका के साथ कि पार्टी पश्चिम बंगाल में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में सभी 75,000 सीटों पर उम्मीदवार नहीं उतार पाएगी, भाजपा की राज्य इकाई 8 जुलाई को होने वाले चुनावों के लिए नई रणनीति अपना रही है। भाजपा की राज्य समिति के एक सदस्य ने कहा, अगर किसी विशेष सीट के लिए किसी भी पंजीकृत राजनीतिक दल से कोई उम्मीदवार नहीं है, तो हमारी दलील सबसे मजबूत निर्दलीय उम्मीदवार को वोट देने की होगी।

उन्होंने स्वीकार किया कि यह रणनीति पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी द्वारा हाल ही में दिए गए आह्वान के अनुरूप है, जहां फोकस तृणमूल को वोट नहीं है। अधिकारी का मानना है कि 2021 के विधानसभा चुनावों में तृणमूल कांग्रेस की सफलता में एक हद तक भाजपा को वोट नहीं का योगदान था। उनका यह भी विश्वास है कि एक बार जब आम मतदाता इस तृणमूल कांग्रेस को वोट नहीं अभियान-लाइन पर राजी हो जाते हैं, तो पश्चिम बंगाल में सबसे मजबूत विपक्षी दल के रूप में भाजपा अब ज्यादातर सीटों पर स्वाभाविक पसंद होगी।

इस बीच, राज्य भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा है कि आगामी चुनावों के प्रचार के लिए सीमित समय को देखते हुए बड़ी रैलियों के बजाय पार्टी घर-घर जाकर प्रचार और छोटी नुक्कड़ सभाओं पर अधिक ध्यान देगी। इस बीच, भाजपा की राज्य समिति के नेता ने कहा कि राज्य सरकार और सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं के खिलाफ जारी भ्रष्टाचार ग्रामीण निकाय चुनावों के प्रचार का मुख्य विषय होगा।

उन्होंने कहा, हमें आशंका है कि नामांकन, चुनाव से एक दिन पहले, मतदान के दिन और मतगणना के दिन सत्तारूढ़ पार्टी द्वारा बड़े पैमाने पर हिंसा की जा सकती है। इसलिए हम अपनी कानूनी टीमों को तैयार रख रहे हैं, ताकि आवश्यकता पड़ने पर तत्काल उपयुक्त अदालतों से संपर्क किया जा सके। इस बीच, डॉ. सुकांत मजूमदार ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस से शनिवार को मुलाकात की और उन्हें चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद से ही हो रही हिंसा के बारे में विस्तार से बताया।

स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने राज्यपाल के हस्तक्षेप की मांग की। चुनावों के लिए केंद्रीय सशस्त्र बलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील करने के अलावा, मजूमदार ने राज्यपाल से यह सुनिश्चित करने का भी अनुरोध किया कि संविदा कर्मचारी, शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारी जिनकी नियुक्ति अदालतों के अधीन है, उन्हें चुनाव ड्यूटी के लिए तैनात नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी आग्रह किया कि जनता के विश्वास को बढ़ाने के लिए सभी संवेदनशील और प्रासंगिक स्थानों पर सीसीटीवी लगाए जाएं।