CM ममता के कानूनी नोटिस का जवाब देने में विफल रहने के बाद बंगाल के LoP सुवेंदु का बयान
KOLKATA कोलकाता: पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष (LoP) सुवेंदु अधिकारी ने बुधवार को कहा कि वह मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि उन्हें मानहानि नोटिस का जवाब देने के लिए दिया गया समय खत्म हो गया है।
X पर एक पोस्ट में, अधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री के जवाब न देने से कोयला घोटाले से उन्हें जोड़ने वाले उनके आरोपों की "काल्पनिक" प्रकृति सामने आ गई है।
"ममता बनर्जी लगता है बहुत परेशान हैं। मेरी तरफ से दिए गए मानहानि नोटिस का जवाब देने के लिए ममता बनर्जी को दिया गया समय अब खत्म हो गया है और मुश्किल में होने के कारण वह जवाब नहीं दे पाईं। मुख्यमंत्री ने अपने व्यवहार से यह साफ कर दिया है कि कोयला घोटाले में मेरे शामिल होने के बारे में उनके काल्पनिक आरोप उनकी खराब मानसिकता का नतीजा थे। कोर्ट में कानूनी नतीजों का सामना करने के लिए तैयार रहें। ममता बनर्जी, अब मैं आपसे कोर्ट में मिलूंगा," अधिकारी ने अपनी पोस्ट में कहा।
यह तब हुआ जब शुक्रवार को अधिकारी ने मुख्यमंत्री को एक कानूनी नोटिस भेजा था, जिसमें उनसे 72 घंटे के भीतर सबूत पेश करने की मांग की गई थी ताकि उनके इस दावे को साबित किया जा सके कि वह कोयला तस्करी मामले में शामिल थे। उन्होंने चेतावनी दी थी कि ऐसा न करने पर उन्हें उचित सिविल और आपराधिक मानहानि की कार्यवाही शुरू करनी पड़ेगी।
X पर पहले की एक पोस्ट में, अधिकारी ने कहा था कि ये आरोप प्रवर्तन निदेशालय (ED) की चल रही जांच से ध्यान भटकाने की "हताश कोशिश" में लगाए गए थे। उन्होंने इन टिप्पणियों को मानहानिकारक, राजनीतिक रूप से प्रेरित और सार्वजनिक चर्चा के लिए नुकसानदायक बताया था।
"ये लापरवाह बयान, जिनमें व्यक्तिगत अपमान शामिल थे, बिना किसी सबूत के सार्वजनिक रूप से दिए गए। ऐसे बिना सबूत के दावों ने न केवल मेरी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया, बल्कि सार्वजनिक चर्चा की गरिमा को भी कम किया," उन्होंने कहा था।
वकील सूर्यनील दास के माध्यम से भेजा गया यह कानूनी नोटिस तब आया जब ममता बनर्जी ने सार्वजनिक रूप से आरोप लगाया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सुवेंदु अधिकारी कथित कोयला घोटाले में शामिल थे, और दावा किया कि घोटाले का पैसा अधिकारी के माध्यम से अमित शाह तक पहुंचाया गया था। मुख्यमंत्री ने ये टिप्पणियां कोलकाता में I-PAC कार्यालय पर ED की छापेमारी के विरोध में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हुए की थीं।
नोटिस में, अधिकारी ने बनर्जी के बयानों को "लापरवाह, निराधार और पूरी तरह से बिना सबूत के" बताया, और उन टिप्पणियों पर आपत्ति जताई जिन्हें उन्होंने एक सार्वजनिक प्रतिनिधि के रूप में उनकी प्रतिष्ठा को खराब करने के उद्देश्य से व्यक्तिगत और अरुचिकर बताया। नोटिस में मुख्यमंत्री से तय समय सीमा के अंदर अपने दावों को सपोर्ट करने वाले सभी डॉक्यूमेंट और मटीरियल देने के लिए कहा गया है।
