हिमाचल प्रदेश में युवा रैली से पहले कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए ये कहा

हिमाचल प्रदेश में अपनी युवा रैली से पहले कांग्रेस ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें जवाब देना चाहिए कि भाजपा नीत सरकार बेरोजगारी और राज्य पर कर्ज के बोझ से निपटने में विफल क्यों रही।

मोदी शनिवार को मंडी के पड्डल मैदान में एक युवा रैली को संबोधित करने वाले हैं, जिसका आयोजन भारतीय जनता युवा मोर्चा की राज्य इकाई द्वारा किया जाएगा।

हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला ने कहा कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री को एक युवा रैली के लिए बुलाकर "गुमराह" कर रही है, जब युवा आबादी लगभग 5,20,000 बेरोजगारों के साथ गंभीर संकट में है।

"मैं प्रधानमंत्री से रैली को संबोधित करने से पहले भाजपा के नेतृत्व वाली हिमाचल प्रदेश सरकार की खिंचाई करने का अनुरोध करता हूं, क्योंकि राज्य 70,000 करोड़ के कर्ज में डूबा हुआ है, जो मौजूदा सरकार के तहत 51 प्रतिशत बढ़ रहा है।

शुक्ला ने यहां एआईसीसी मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, "उन्हें (मोदी को) जवाब देना चाहिए कि इतने सारे बेरोजगार क्यों हैं और यहां तक ​​कि 67,000 पद खाली हैं।"

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि मंडी में रैली जनता के पैसे से आयोजित की जा रही है और चुनाव आयोग से इस मुद्दे पर संज्ञान लेने का आग्रह किया।

कांग्रेस प्रवक्ता और हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व प्रमुख कुलदीप राठौर ने कहा, "हम पीएम को याद दिलाना चाहते हैं कि उन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव से पहले लोगों से कुछ वादे किए थे। उन्होंने कहा था कि सरकार सेब के व्यापार को संकट से बाहर निकालेगी। वह सेब पर आयात शुल्क 100 फीसदी बढ़ा देंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। राठौड़ ने कहा, 'पीएम ने कहा था कि पेप्सी और कोक जैसे एयरेटेड ड्रिंक्स में 5 फीसदी सेब का जूस मिलाया जाएगा, उस वादे का क्या हुआ.'

उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में सेब का व्यापार खतरे में है और सरकार ने किसानों की मदद करने के बजाय उर्वरकों और कृषि उपकरणों पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगाया है।

राठौर ने हिमाचल प्रदेश के लिए वित्तीय पैकेज की भी मांग की।

उन्होंने कहा कि राज्य में भाजपा सरकार, जिसने बिना किसी संदेह के साबित कर दिया है कि वह किसान विरोधी है, किसानों को सब्सिडी वाले कवकनाशी नहीं देकर सेब की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने पर आमादा है।

उन्होंने कहा कि किसानों को खुले बाजार से महंगे दामों पर फफूंदनाशक खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है।

हिमाचल प्रदेश में इस साल नवंबर में मतदान होने की संभावना है।