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बालाजी, पत्नी ने पीएमएलए मामले में गिरफ्तारी को बरकरार रखने वाले हाई कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया
नई दिल्ली: तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिलबालाजी और उनकी पत्नी मेगाला ने सुप्रीम कोर्ट में दो अलग-अलग याचिकाएं दायर की हैं, जिसमें मद्रास उच्च न्यायालय के 14 जुलाई के आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखा गया था।
मंत्री की गिरफ्तारी को बरकरार रखने के अलावा, उच्च न्यायालय ने राज्य के परिवहन विभाग में नौकरियों के बदले नकदी घोटाले से उत्पन्न धन शोधन मामले में एक सत्र अदालत द्वारा न्यायिक हिरासत में उनकी बाद की रिमांड को भी वैध माना था। परिवहन मंत्री. वह तमिलनाडु कैबिनेट में बिना विभाग के मंत्री बने रहेंगे। सेंथिलबालाजी ने अपनी याचिका में कहा, “गिरफ्तारी और रिमांड आदेश दोनों ही अवैध और कानून के विपरीत थे। ऐसे में इसे बरकरार रखने वाले आक्षेपित निर्णय रद्द किये जाने योग्य हैं।”
उच्च न्यायालय के आदेश की आलोचना करते हुए याचिका में कहा गया कि गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी न देना उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। मंत्री ने कई कानूनी सवाल भी उठाए जिनमें यह भी शामिल है कि क्या ईडी के अधिकारियों को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत आरोपियों की हिरासत मांगने का अधिकार है।
याचिका में कहा गया, “क्या ईडी के अधिकारी, जो निश्चित तौर पर पुलिस अधिकारी नहीं हैं, को दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत आरोपियों की हिरासत मांगने का अधिकार है।” यह भी जानना चाहता था कि क्या गिरफ्तार करने की शक्ति और जांच करने की शक्ति में अनिवार्य रूप से किसी आरोपी की हिरासत मांगने का अधिकार शामिल है।
इसके साथ ही उनकी पत्नी मेगाला ने भी उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया। न्यायमूर्ति सीवी कार्तिकेयन, जिन्हें एक खंडपीठ द्वारा दिए गए खंडित फैसले के बाद मंत्री की पत्नी की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई के लिए एचसी द्वारा तीसरे न्यायाधीश के रूप में नामित किया गया था, न्यायमूर्ति डी भरत चक्रवर्ती द्वारा दिए गए निष्कर्षों से सहमत थे।
Deepa Sahu
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