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सावधान! कई किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि रोकने की नोटिस, मचा हड़कंप

jantaserishta.com
22 Nov 2022 4:20 AM GMT
सावधान! कई किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि रोकने की नोटिस, मचा हड़कंप
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न्यूज़ क्रेडिट: आजतक | DEMO PIC 
जानें पूरा मामला।
देवरिया: पर्यावरण को प्रदूषण से मुक्त रहने के लिए उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में पराली जलाने से रोकने के लिए जिला प्रशासन द्वारा तमाम दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. किसानों पर जुर्माना लगाया गया और तो और किसानों को आर्थिक फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से पराली खरीद की भी व्यवस्था की गई. लेकिन इसके बावजूद किसान पराली जलाने से बाज नहीं आ रहे हैं.
किसान द्वारा लगातार पराली जलाने की खबरें सामने आती रहती है. इससे पर्यावरण में प्रदूषण हो रहा है. इसे देखते हुए उप कृषि निदेशक विकेश पटेल ने कड़ा रुख अख्तियार किया है. विकेश पटेल ने जनपद के करीब 9 किसानों को पराली जलाते पाए जाने पर, उनको मिलने वाली प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पर रोक लगाते हुए नोटिस जारी किया है.
गौरतलब है कि देवरिया जिले में खेतों में जब से धान की फसल तैयार हुई, कटने के पहले ही जिला प्रशासन ने किसानों को पराली जलाने से होने वाले नुकसान के बारे में जागरूक करने के लिए अभियान चलाया और सख्त निर्देश दिए कि यदि कोई किसान खेत में पराली जलाते पकड़ा गया तो उससे 2500 रुपये से 15000 तक जुर्माना भरना पड़ सकता है. इसके बावजूद किसान नहीं मानें और राजस्व विभाग ने एक दर्जन से अधिक किसानों से जुर्माना की राशि वसूल की.
इसके बाद जिलाधिकारी के नेतृत्व में सभी एसडीएम, कृषि विभाग के सभी अधिकारियों और राजस्व विभाग की टीम ने एक महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि किसानों को पराली जलाने से रोकने में एक कदम यह उठाया जाए कि उनसे पराली खरीदी जाए. इसके लिए शुभम बॉयो एनर्जी द्वारा 150 रुपये क्विंटल की दर से पराली खरीद का निर्णय लिया गया और कई सौ टन पराली किसानों से खरीद भी की गई. लेकिन इसके बावजूद भी किसान पराली जला रहे हैं. इसके अलावा, कृषि विभाग से मिलने वाली योजनाओं का लाभ और किसान सम्मान निधि पर भी रोक लगाने के निर्देश दिए जिससे कि किसान पराली न जलाए लेकिन किसान फिर भी नहीं मानें.
इसी बारे में बात करते हुए उप कृषि निदेशक विकेश पटेल ने बताया कि जिले में नौ किसानों को पराली जलाते पाया गया, जिन्हें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि रोकने के सम्बंध में नोटिस दिया गया है और इन्हें मिलने वाली कृषि विभाग की अन्य सरकारी योजनाओं पर आजीवन प्रतिबंध लगाने पर भी विचार किया जा रहा है.
किशुनेपाली के अब्दुल सत्तार, शाहपुर के बलदेव, हरपुर के शिवाजी पाण्डेय इत्यादि पर कार्रवाई करते हुए पराली जलाने पर वसूली की भी कार्रवाई की जा रही है. कृषि विभाग के आठ तकीनीकी सहायकों को प्रतिकूल प्रविष्टि भी प्रदान की गई है. प्रशासन द्वारा पूर्व में भी सभी कर्मचारियों को निर्देशित किया गया था कि वे अपने-अपने क्षेत्र में रहकर पराली जलाने की घटनाओं पर रोक लगाएगें. बावजूद इसके कुछ कर्मचारियों के क्षेत्र में पराली जलाने की घटनाएं सामने आई हैं.
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