केंद्र सरकार पर हमला, नीतीश सरकार का आया ये बयान

पटना: नीतीश सरकार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि बिहार में वित्तीय संकट पैदा करने की साजिश रची जा रही है। केंद्र सरकार बिहार के हिस्से की राशि नहीं दे रही है। बिहार को बदनाम करने के लिए केंद्र सरकार की कोशिश लगातार जारी है। राज्य में केंद्र सरकार की योजना समग्र शिक्षा अभियान का उदाहरण देते हुए वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि इसमें भी केंद्र सरकार ने अपने हिस्से की राशि बिहार को नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में सरकार ने इस मद में लगभग 14,225 करोड रुपए खर्च किए। इसमें केंद्र को 8,535 करोड रुपए देना था। पर , मात्र 3556 करोड़ रुपए दिए गए। इसका नतीजा यह हुआ की बिहार सरकार को 10669 करोड रुपए खर्च करने पड़े। समग्र शिक्षा अभियान में राज्य और केंद्र के बीच 60-40 का रेशियो निर्धारित किया गया है। केंद्र की तरफ से इसका पालन नहीं हो रहा है। इसका बुरा प्रभाव दूसरे क्षेत्रों में पड़ा है।

वित्त मंत्री ने आरोप लगाया कि चालू वित्तीय वर्ष में केंद्र सरकार का यही रवैया जारी है। उन्होंने कहा कि 2022-23 में अभी तक केंद्र की ओर से एक पैसा प्राप्त नहीं हुआ है। जबकि, राज्य सरकार समग्र शिक्षा अभियान में सैलरी देने के लिए 3777 करो रुपए दे चुकी है। उन्होंने आग्रह किया कि केंद्र सरकार को अपने इस रवैया पर रोक लगाना चाहिए।

विजय चौधरी ने कहा की पिछले दिनों केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जब पटना आए थे तो बिहार के शिक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने यह मामला उनके समक्ष उठाया था। बिहार को केंद्र से मदद की दरकार है क्योंकि यहां बड़ी संख्या में शिक्षक और हेड मास्टर की आवश्यकता है। लेकिन, कोई फायदा नहीं हुआ। बिहार के वाजिब मांग को भी पूरा नहीं किया गया।

उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने 2015-16 में समग्र शिक्षा अभियान के लिए केंद्र और राज्य का शेयर 60% और 40% तय किया था। लेकिन राज्यों को इस मद में 32% से 42% तक राशि का भुगतान किया गया।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की कमेटी ने पिछले साल समग्र शिक्षा अभियान को 5 साल के लिए बढ़ा दिया है। अब SSA 2025-26 तक चलेगा जिसमें 2,94,283 करोड़ का खर्च आएंगे। इसमें केंद्र सरकार को 1,85,398 करोड़ देना है।

विजय चौधरी ने कहा है कि केंद्र सरकार की ओर से जितनी राशि की स्वीकृति दी जाती है, कभी भी उतनी राशि नहीं भेजी जाती है। मई महीने में उन्होंने स्कूल एजुकेशन की बेहतरी के लिए धर्मेंद्र प्रधान के सामने सारी बातें रखी, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ।